काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संयुक्त बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।

‘गभर्निङ बडी’ अर्थात सञ्चालक समितिको बैठक यही मङ्सिर १३ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको हो । उक्त बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ गते र यही मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकले उक्त बैठकमा भाग लिनका लागि सचिव घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको हो । बैठकमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएका सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बजेट पारित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा छलफल हुनेलगायत विषय बैठकको कार्यसूची रहेको जानकारी दिए ।

गत फागुनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विज्ञ समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा समेत डिपिआरका सबै विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । महाकाली सन्धि भएको केही समयभित्रै टुङ्गो लगाउने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर २४ वर्ष हुन लाग्दासमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विशेषगरी नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनी वापकोसले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको भए पनि त्यसमा सबैभन्दा बढी पानीको बाँडफाँटको विषयमा नै बढ्ता चासो रहेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर तीन वर्ष पहिले नै पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

वापकोसले तयार पारेको डिपिआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटलगायतको विषयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ । महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र डिपिआरको तयार गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सहमति भएको छैन । रासस