काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुराका बारेमा प्रमाण जुटाएर सरकार अघि बढ्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभाकक्षमा बुधबार सीमा बचाऊ अभियानका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सीमा सुरक्षाको सन्र्दभमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताएकी हुन् । लिपुलेक र कालापानीका बारेमा आवश्यक पहल भईरहेको र लिम्पियाधुराका बारेमा प्रमाण जुटाएर अघि बढ्ने सोचमा सरकार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेको सवैपक्षीय सर्वदलीय विज्ञहरुको बैठकमा सीमा सुरक्षाको सन्र्दभमा सबैको एकमत कायम भएको उल्लेख गर्दे उनले त्यसले सरकारलाई थप बल प्रदान गरेको बताए ।

लिम्पियाधुराका बारेमा प्रमाण जुटाउने सवालमा सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनले नागरिक समाजलाई आग्रह गरे । समय समयमा प्रकाशित नक्साहरुमा एकरुपता नदेखिएबाट नै सीमा सुरक्षा सुगौली सन्धिदेखिकै भएको स्पष्ट भएको भन्दै उनले सरकार यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा रहेको बताए ।

लिम्पियाधुरा सम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै सीमा बचाउ अभियानका अगुवाहरुले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र सहित नक्सा पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । उनीहरुले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहितको तत्काल नक्सा सहित श्वेत पत्र जारी गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सबै भन्दा पहिला सीमा अकुपाई गरेर नेपालले आफ्नो प्रभुत्व देखाउनुपर्ने बताए ।

सीमा बचाऊ अभियान, नक्सा समितिका सदस्य सीमा विज्ञ कोमल चन्द्र बरालले सीमा विवाद समाधान गर्न सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व हुने गरि विज्ञहरुको टोली गठन गर्न, लिम्पियाधुरा देखि कालापानी, लिपुलेक सम्मकमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरु स्थापना गर्न माग गरिन् ।

सीमा बचाऊ अभियानका तर्फबाट बुद्धिजिवी तथा विज्ञहरुको समुहले मन्त्री अर्याललाई ९ बुँदे सार्वजनिक अपिल बुझाएको थियो ।