काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिटबारे सर्वोच्च अदालतले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै आदेश दिएको छ। प्रदेश नम्बर २ ले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको सागरनाथ वन परियोजना सम्बन्धि रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालत बोलेको हो।

नेपालको न्यायीक इतिहासमा संघ र प्रदेशबीचको विवादमा सर्वोच्चको यो पहिलो आदेश हो। देश संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पनि यो पहिलो घटना थियो।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारसँग सागरनाथ वन परियोजनालाई वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्‍यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको स‌ंवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारण माग गर्नुका साथै दुबै पक्षलाई आउँदो आइतबार छलफलमा बोलाएको छ ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।