काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सबै तहका विद्यालयहरुको दरबन्दी मिलान गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति र शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान सम्बन्धी जानकारी गराएको हो।

मन्त्रालयले देशभर कायम रहेको प्राथमिक तर्फको दरबन्दी ८० हजार १ सय ७६, निम्न माध्यमिक तर्फको दरबन्दी १६ हजार २ सय ४४ र माध्यमिक तर्फको १२ हजार ७ सय २५ कायम गरेको छ।

त्यस्तै साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको दरवन्दी २ हजार तोकेको छ। त्यस्तै प्राथमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत कोटा ९ हजार ६ सय ९ र माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन्। तयस्तै १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ दरबन्दी, १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा १ हजार ४ सय ९३ मिलान हुने छ।

स्थानीय तहभित्रको शिक्षकहरुको राहत तथा अनुदानको कोटाको मिलान भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले शिक्षाको दुरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरुको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइएको बताए।

सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिमा समावेस गरिएका कतिपय विषयहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति प्रतिकुल नहुने गरी आफ्नै रणनीति, कर्यनीति र कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने बताए।

८० पृष्ठ लामो उक्त नीतिमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अनिवार्य तथा निःशुलक आधारमूत शिक्षा, मध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम, उच्च शिक्षा, समावेशी र विशेष शिक्ष, शैक्षिक शुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, लगायतका विषयलाई शिक्षा नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीका विषयमा समेत शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा नीतिमा संघीय प्रदेश र स्थनीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तयस्तै शिक्षा क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायताको परिचालन एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। तयस्तै ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ।