सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। अहिले मुलुकमा लामो समयपछि स्थिर सरकार गठन भएको छ। र, यो सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सरकारको कामको विषयमा प्रश्न उठेका थिए। बैठकमा सरकारले गति लिन सकेन भन्ने हिसाबले धेरै चर्चा भएन। हामीले अब विकासका मोडालिटीहरुमा भिन्न ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । अहिले सरकारका काम कारवाहीहरु विगतकै सरकारको निरन्तरता जस्तो गरी आएको छ। यसलाई हामीले क्रमभंग गर्नुपर्छ। किन भने यो असाध्यै बलियो जगमा उभिएको सरकार हो। यसमा कर्मचारीहरुले हामीलाई असफल बनाए अथवा मानेनन्, टेरेनन् भन्न अर्थले हामीले सुख पाउने वाला छैनौं। सरकारले यत्रो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने जुन कुरा थियो, त्यो गरेको छ। अहिले तीन तहमै सरकार छ। तीन तहमै कानून निर्माण गर्ने कुराहरु छन्।

माथिसम्म विभिन्न कानून निर्माण गर्ने कुराहरु छन्। यी काम अहिले सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। अहिले एउटा फाउनन्डेसन बनाएको छ। जमिन मूनिको काम त जनताले देखेको छैनन् अहिले। अब हामी जमीनमाथि आउँदै छौं। जमीनमाथि आएपछि अनि सबैले देख्ने आकारमा सरकारको कामले गति लिन्छ। हामीले भनेको कुरा के हो भने यो सरकारले गर्न त गरेको छ। तर हामी जुन बेसमा उभिएका छौं, हाम्रो उद्देश्य के छ भने समाजवादका आधार तयार पार्ने भनेको छ। हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भनेका छौं। समृद्धिमा सामाजिक न्याय मिसाउने कुरा भनेको के हो भने त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम आउनु पर्याे। निरन्तरताको विकासको मोडेलबाट गएर हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं भन्ने पनि हाम्रो छलफल भएको छ। सरकारले गरेको कामहरुलाई तलसम्म पुर्याउन नसक्नमा पार्टीपंक्ति नै छैन।

पार्टी एकता भएको दुई वर्ष भइसक्दापनि पार्टीको कुनै गतिविधि छैन। पार्टी कार्यक्रर्ता नेताले त राम्रोसँग सरकाकारका काम कारवाहीको बारेमा बुझेका छैनन्। अनि त्यसको पुल भनेको नेता कार्यकर्ता हो। जनसमुदायले कसरी बुझ्न सक्छन्? सरकारले जति गर्न पथ्र्यो त्यो गर्न सकेन। हामीले के गर्यौं भन्दा पनि हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। जनताले सरकारको कामले कामले गति लिएन भनेका छन्। जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। अपेक्षा बमोजिमको भएको छैन भनेर जनताले भनिरहेका छन्। हामीले त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।

जनताको अपेक्षा अलि बढी नै छ। यो कम्युनिष्टको सरकार हो। दुई तिहाइको जगमा टेकेको बलियो सरकार हो। यो सरकारले धेरै गर्न सक्छ भन्ने कुरामा जनताले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो। तर विकास नै नभएको भने होइन। पहिला भन्दा त अहिले काठमाडौं नै हेर्नुस्न पहिलाको तुलनमा त अहिले धेरै भिन्न पनि भएको छ। कामहरु छिटो÷छिाटो पनि भएका छन्। यो त निरन्तरता भयो। हामीलाई नयाँ मोडलको विकास चाहियो भन्ने हो। हामीले स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा के गर्यौं। जनताले के हेर्छन् भने सरकारी हस्पिटलमा जाँदा सरकारको अभिव्यक्ति खोज्छन्। सरकारी स्कुलमा जाँदा विद्यार्थी र अभिभावकले त्यो खोज्छन्। बाटोमा हिड्ँने बटुवाले खोज्छ। घरमा गृहणीले खोज्छन्। अड्डा अदालतमा सेवाग्राहीले खोज्छ। हामी सरकारमा भएकै कारण के परिवर्तन भयो त?

अनुभव हुने गरी काम हुनु पर्यो भन्ने हो। हामीले जे बोलिन्छ त्यो काम हुनु पर्यो। जे गरिन्छ त्यो बोल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हाम्रो पार्टी नै पूर्णतामा छैन्। पार्टीको विभाग नै पूर्णतामा छैन। कँहा कसरी छलफल गर्ने भन्ने सरकार पक्षको कुरा छ। कुनै पनि यस्ता किसिमका राष्ट्रिय महत्व राख्ने विषयमा विधेयक भए, यस्ता निर्णय पार्टीसँग छलफल गरेर र, पार्टीले एउटा धारणा बनाए पछि सरकारले काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो नहुँदा पहिला सरकारले काम गर्छ अगाडि बढ्छ आलोचना हुन्छ। पार्टीपंक्तिले थाहा पाए कै हुँदैन। जनसमुदाय र बाहिरबाट आक्रामक भइरहेको हुन्छ। विरोधीले पनि आक्रमण गरिहाल्छ।

अनि त्यस पछि अब बुझदा बुझ्दै ढिला हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता किसिमका महत्वपूर्ण विधेयक वा यस्ता निर्णयहरु लिनु पर्दा पार्टीको निर्णयमा आधारित हुनु पर्छ। त्यसो भयो भने यदि सरकारले गलत नै रहेछ भने पनि पार्टीले जिम्मा लिन्छ। त्यसकारण यस्ता विषयमा सरकारले पार्टी पंक्तिसँग छलफल गरेर सुझाव लिएर कामहरु अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र भूमि विधेयक जस्तो समस्या आउन सक्छ । अहिले हामीले सरकारलाई दिने सुझाव के हो भने कामहरु त भइरहेका छन्। तर कामको गति बढाउनुपर्छ। अलि क्रमभंग गरेर नयाँ मोडालिटीमा जानु पर्छ। जनतालाई अनुभूति हुने गरी कामहरु देखाउनु पर्छ भन्ने चाँहि हो।

अहिले जनताले आफूले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभव गर्न चाहन्छन्। जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। अहिले एमसीसीको बारेमा पनि निकै चर्चा र छलफल हुने गरेका छन्। यत्रो इस्यू आउँदा रुपमा सरकारले पार्टीको बैठक बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपथ्र्यो। त्यसका फाइदा र वेफाइदाका बारेमा पनि केलाउनु पर्छ। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका केही आपत्तिजनक बुँदा छन् भने अमेरिकासँग कुरा गरेर ती बुँदा हटाउनुपर्छ। केही बुँदा संशोधन गरेर एमसीसीको सहयोग लिनुपर्छ।