सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको २३औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका तीन अस्पताललाई आइशोलेसन अस्पताल तोक्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुमपश्चिमलाई आइशोलेसन अस्पतालका रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका आइशोलेसनका रुपमा तोकिएका तीनै अस्पतालको समन्वय तथा परिचालनका लागि उक्त बैठकले तीन मन्त्रीको संयोजकत्वको समन्वय तथा परिचालन समिति गठन र रु दुई करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँगको समन्वय र परिचालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको र उक्त प्रतिष्ठानका लागि रु एक करोड बजेट उपलब्ध गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए।

त्यसैगरी, रु एक करोड उपलब्ध गर्नेगरी कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको समन्वय तथा परिचालनका लागि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल संयोजकत्वको सात सदस्यीय समिति र रु ५० लाख बजेट उपलब्ध गर्नेगरी चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुमपश्चिमको समन्वय तथा परिचालनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसी संयोजकत्वको सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सबै मन्त्रीले एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने भएका छन्। कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीलगायत सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक कोषका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जनाइन्।

त्यसको साथै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, उद्योगी÷व्यवसायी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा सङ्घ/संस्थालाई उक्त कोष वृद्धिको लागि सहयोग गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।

त्यस्तै, कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने, नेपाल सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भए प्रदेश सरकार आफैले खरिद तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ। रासस