विपत व्यवस्थापन र नागरिक स्वतन्त्रताको सवाल

डिसी नेपाल
२ वैशाख २०७७ ७:००

जे.एस. मिलले भनेका थिए­- विश्वका मानव एकपक्षमा छन्­ एक्लो व्यक्तिमात्र अर्को पक्षमा छ‚कल्पना गरौं यस्तो अवस्था आयो भने पनि त्यो एक्लो व्यक्तिलाई चुप लगाउने अधिकार वा हैसियत विश्व मानव समुदायसँग हुँदैन। किनकी विश्व मानव समुदायको मतको विरोध गर्ने वैचारिक स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले विश्व मानव समुदायका हरेक सदस्यको अर्थात विश्वका प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा घोषित गरेको छ।

मानव अधिकार हरेक व्यक्तिमा जन्मसिद्ध रूपमा अन्तरनिहीत हुने हक भएका कारण यो कसैले दिने र कसैसँग माग्ने विषय पनि होइन। यीनै मानव अधिकारका विषयवस्तुमा अन्तरनिहीन अधिकार तथा त्यसको निर्वाध उपभोग/प्रयोगका कारणले नै मान्छे प्राणी भएर पनि प्राणी मात्र होइन­ सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो।

मानव अधिकारको अन्तरनिहीतता र त्यसको निर्वाध प्रयोगले नै मान्छेलाई अन्य प्राणीभन्दा पृथक पार्ने भएको हुँदा यसको व्यवस्थापन अर्थात ती हकको निर्वाध प्रचलनको प्रबन्ध राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

हाम्रो वर्तमान संविधान अर्थात नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्यभूत गरिएको छ। मान्छेको स्वतन्त्रता उसको जीवनसँग गासिएको विषय हो। जीवन छैन भने स्वतन्त्रता निष्प्रयोजिन हुन जान्छ भने स्वतन्त्रतावीनाको जीवन पनि उत्तिकै अर्थहीन।

तसर्थ जीवन र स्वतन्त्रता एक अर्काका समपूरक हुन्। त्यसै कारण हाम्रो संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ र मृत्यूदण्डलाई निषेध गरिएको छ।

अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनामा पनि न्याय‚ स्वतन्त्रता‚ घरेलु शान्ति‚ सृमृद्धि जस्ता कुराहरूको उल्लेखन छ। अमेरिकीहरूले जीवन‚ स्वतन्त्रता र सुखको खोजीका क्रममा वेलायती उपनिवेशबाट जुलाई ४‚ १७७६ मा स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए ।

अहिले कुनै अमूक राजनीतिक दल वा शक्तिले आफ्नो निरङ्कूशता वा शासन सत्ताको निरन्तरताका लागि नागरिक स्वतन्त्रता कटौती गरेको वा स्वतन्त्रताको हक वा मौलिक हक निलम्बन गरेको पनि होइन।

त्यही घोषणा अर्थात Declaration of Independence, 1776 नै अमेरिकी संविधानको आधारशीला हो। अर्थात यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के भने अमेरिकन‚ युरोपियन लगायत सबै मुलुकले उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फडको मार्दा व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षालाई मूल मन्त्र बनाएका थिए/छन्।

अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्व संकटमा छ मानव सभ्यता र अस्तित्व रक्षाका लागि। नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको अवस्था घोषणा गरेको यस घडिमा नागरिक स्वतन्त्रता कि जीवन रक्षा ठूलो भन्ने बहस पनि चलेको छ।

हुनत हरेक समस्या वा विपतमा अनुशासन नै सर्वोत्तम समाधान हो। अनुशासन र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी नीतिको पालनाले जीवन रक्षा हुने र अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्रताको उपभोगले जीवन खतरामा पर्ने अवस्था अनुभूत हुन्छ।

हालै प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको संवोधनमा पनि स्वतन्त्रा कि जीवन रक्षा भन्ने कुरालाई उठाइएको पाइन्छ। हुन त स्वतन्त्रता सापेक्ष हुन सक्दैन त्यो निरपेक्ष अधिकार हो मानवजातीको । तथापि त्यो स्वतन्त्रताको हक अपवाद विहीन भने होइन।

कतिपय अवस्थामा मान्छेले स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन त्यागेका छन्। हालै टर्कीमा प्रतिबन्धित एक लोक संगित समूहकी सदस्य हेलिन बोलेकले उक्त प्रतिबन्धका विरूद्धमा भोकहडताल गरेकी थिइन्। उ

क्त भोक हडतालको २८८ औं दिनमा उनले मृत्युवरण गरेकी थिइन्। त्यसै गरी केही अवस्थामा मान्छेले आफ्नो जीवनका लागि स्वतन्त्रता गुमाएका छन् वा गुमाउन मन्जुर गरेका छन्।

जीवन कि स्वतन्त्रता भन्ने कुरा तुलनायोग्य विषय नै होइन। तपाईँ जीवन रोज्नु हुन्छ कि स्वतन्त्रता भनेर छनौटको विकल्प प्रदान गर्न मिल्दैन।

हरेक नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व हो र यसै प्रयोजनका लागि नै नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार सत्तामा सुम्पेर आफू शासित हुन मञ्जुर गरेका हुन र राज्य नामक वैधानिक सत्ताको स्थापना भएको हो। त्यसैले राज्यले नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको जीवन रक्षालाई एकसाथ लानु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुनु पर्ने अवस्था छैन।

तर‚ राज्यले वहन गर्ने दायित्व उसको हैसियत क्षमता र अवस्थामा निर्भर गर्दछ । अहिले कुनै राजनीतिक कारणले हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा बस्नु परेको होइन। सरकार वा अमूक दलको कुनै स्वार्थका कारण बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरिएको पनि होइन।

कुनै अमूक राजनीतिक दल वा शक्तिले आफ्नो निरङ्कूशता वा शासन सत्ताको निरन्तरताका लागि नागरिक स्वतन्त्रता कटौती गरेको वा स्वतन्त्रताको हक वा मौलिक हक निलम्बन गरेको पनि होइन।

यसै हेर्ने हो भने अहिलेको बन्दाबन्दी सरकारको आदेशमात्र नभएर जनताद्वारा अनुमोदित अवस्था पनि हो। अहिलेको बन्दाबन्दीमा जनताले केही असहजता भोग्नु परेको अवस्था भए पनि यसबाट हाम्रो स्वतन्त्रता अपहरित भयो भनेको अवस्था छैन।

बरू जनताले बन्दाबन्दीलाई कोरोनाविरूद्धको अचुक हतियारको रूपमा बुझेको महसुस हुन्छ। स्वतन्त्रता खोसियो भनेर कसैले पनि बैधानिक उपचार खोजेको अथवा अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएको पनि पाइँदैन। तसर्थ अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्था जनअनुमोदित अनि विश्वव्यापि रूपमा अंगिकार गरिएको कोरोना नियन्त्रणको अस्थायी प्रबन्ध हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ।

अहिलेकै विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा स्वतन्त्रता संकूचन अस्वीकार्य भन्ने अहमको कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले आज यो महामारीको सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ।

विपत व्यवस्थापन र नियन्त्रण पनि जनअधिकार सँग नै जोडिएका विषय हुन्। राज्यले किन विपतको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्छ भनेर यसको अन्तर्य खोज्दा प्रकारान्तरले त्यो जनताको जीवन र स्वतन्त्रतासँग नै जोडिन पुग्दछ।

एकछिनको लागि अहिलेकै विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा स्वतन्त्रता संकूचन अस्वीकार्य भन्ने अहमको कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले आज यो महामारीको सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ।

त्यसै गरी चीन लगयात केही मुलुकले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई परिस्थितिसँग समाञ्जस्यता गराउदा सीमित क्षतिमै महामारी नियन्त्रणमा राख्न सकेको छ।

तसर्थ अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्था भनेको नागरिक स्वतन्त्रता माथिको सरकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रण नभएर जनताकै जीवन र स्वतन्त्रता बरकरार राख्न राज्यले अंगिकार गरेको विपत व्यवस्थापनको कडी हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ।

नेपाली जनता आफैले अनुमोदन गरेको यो अस्थायी प्रबन्ध हो र यसले हामीलाई कम क्षतिमा यो महामारीबाट निस्कन पथप्रदर्शन गर्दछ । अनुशासन कि मृत्युवरण भन्ने सवालमा हामीले अनुशासन रोजेका छौं। यस्तो अवस्थामा खोजिने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता हुन सक्दैन त्यो अराजकता हुन जान्छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *