काठमाडाैं। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

हालको कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव ल्याउँदा कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलगायतले विरोध जनाएका थिए भने बाँकी मन्त्रीहरूले माैन समर्थन जनाएकाे स्राेतले जनाएकाे छ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।