काठमाडौं। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्।

अर्थमन्त्रीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता रहेकाले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र उद्यमी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर उपलब्ध स्रोत–साधनलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन सुधारका विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

ज्ञवालीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यसअघि उत्पादनमूलक उद्योगका व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। सोही क्रममा प्राप्त सुझावको समीक्षा गर्दै बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि परामर्श गरिएको हो। छलफलमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी थिए।

उनले अर्थमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको बताए। नीतिगत, कानुनी वा प्रशासनिक कुनै अवरोध भए सुझाव दिन आग्रह गर्दै आवश्यक सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीको धारणा रहेको उनले जानकारी दिए।

ज्ञवालीले सरकारको यस्तो खुला संवादको पहललाई सकारात्मक भन्दै सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरेर नीति निर्माण गर्नु प्रशंसनीय अभ्यास भएको बताए। सुझाव उपयुक्त भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले विश्वासको वातावरण निर्माण हुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत हो। राज्यको सीमित पूँजीगत खर्चले मात्र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सहित सबै स्रोत परिचालन गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सुझाव र सहकार्यका आधारमा आर्थिक विकासको अभियान अघि बढाउन खोजेको सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको बताए।