बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनु भनेको भन्ने बजार हल्लाले यतिबेला फेरि नेकपाका नेता बामदेव गौतम चर्चामा छन् । यसबारे उनले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्ट पारिसकेका पनि छन् । सामुहिक निर्णय गरेर काम गर्न आग्रह गरेको भन्दै उनले त्यहां कुनै विवाद नभएको बताएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतम,७० को छवि एक सक्रिय राजनीतिज्ञको रुपमा रहेको छ । चुनाव हार्दा या जित्दा, पदमा रहँदा या बाहिर हुँदा जहिले पनि प्रसंग बाहिर हुँदैनन् । पछिल्लो आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए । प्राय सबै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले चुनाव जिते तर बामदेवले हारे । हारेर पनि वामदेवको सक्रियता र चलखेल घटेको छैन । पार्टी जोडिएपछि गौतम अहिले पार्टी भित्र वरियताक्रममा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री त्रयपछि रहेका छन् । चुनाव हारेपनि वामदेवको सक्रियता उस्तै छ ।

कहिले संविधान संशोधन गरेर संसदमा जाने,कहिले चुनावमा जितेका व्यक्तिलाई हटाएर सांसद हुने त कहिले उपप्रधानमन्त्रीसहितशक्तिशाली मन्त्रालय लिने भनेर पनि राजनीतिक बजार तात्छ उनको विषयलाई लिएर । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेका कानूनको औचित्य नभएको भन्दै सरकारकाबारेमा छलफल चलाउँने काममा उनको सक्रियतालाई लिएर चर्चा भएकै छ । उनै गौतमसँग बढ्दो राजनितिक सरगर्मीका विषयमा डिसी नेपालका प्रतिनिधिले गरेको वार्ता:

दुइवटा महत्वपूर्ण कानून अध्यादेशमार्फत शंशोधन भएको सय घण्टा नि टिकाउँन सकिएन नि?

हो । उचित समय र छलफलबेगर गरिएको निर्णयले साकाररुप लिन सक्दैन भन्ने सन्देश नि पाइयो । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा कदम चाल्नुअघि विचार पुरयाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिकियो । फिर्ता हुँदा लोकतान्त्रिक विधि पनि प्रयोग भयो । यसरी पनि हेर्नुपर्छ ।

उचित समय भनेको कहिले ?

विश्वव्यापी महामारीका कारण देश, जनता, नेता, पार्टी सबै लकडाउनमा छन् । गरिव, निमुखा, श्रमिक, अपांग लगायत अतिआवश्यक व्यक्ति र समूहलाई कसरी राहत उपलव्ध गराउँने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा कानून संशोधनतिर लाग्नु उचित हो त ? फेरि यति ठूलो निर्णय भइराख्या छ, पार्टीभित्र कहीं कतै छलफल छैन । नौ सदस्यीय सचिवालयमा कसैसँग छलफल छैन । सिंगो राष्ट्र एक हुन नसक्ने अवस्थामा एकतावद्ध भएर जाने कानून ल्याउँदा हो त निभन्नु । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कसरी अरु कानून शंशोधन गर्न सकिन्छ ? गरियो भने पनि कसरी सही हो भन्न सकिन्छ ?तर, अब यसै विषयलाई उछालेर हिंड्नुमा पनि दम छैन ।

कानून संशोधन गर्ने हतारो केले ल्यायो ?

खासमा यो जरुरी नै थियो । दुइ वर्षयता आयोगहरु गठन हुन सकेका छैनन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका हुन्छ । उहाँ बैठकमा नै नआउने । कानून संशोधनले उहाँलाई वाइकट गर्ने नि होइन । अझ जिम्मेवार बनाउने हो । यसर्थ अध्यादेश चाहिएकै थियो । समय नमिलेको मात्रै हो ।

सचिवालय बैठकभन्दा अघि शंशोधनबारे थाहा थिएन ?

थिएन । मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गर्यो रे भन्ने हल्लाकावीच सचिवालय बैठक बोलाइयो । बालुवाटारमा बसेको बैठकमाथि छलफल चल्दैथियो त्यहीं पो संशोधित कानूनमा लालमोहर लागेर आयो भनेर सुनाइयो । अनि त खासै छलफल नि गरिएन । उठेर घरतिर लागियो । त्यसपछिको चौतर्फी विरोधले संशोधित कानून नै फिर्ता गर्नुपर्यो । सब कुरा विस्तारै मिलेर जान्छ । यस घटनालाई इतिहासकै कलंकको रुपमा ब्याख्या गर्नु वेकार छ ।

एक कदमअघि, दुइ कदमपछिले त सरकार र पार्टी दुवैलाई राम्रो हुन्न होइन? अनि किन यसलाई व्यक्तिगतजस्तो बनाउँन खोजिएको हो ?

कानून शंशोधन गर्नै पर्ने थियो केवल समय मिलेन भन्नेमात्रै जिकिर हो । अर्को, दल परिवर्तनसम्वन्धी ऐन पनि जरुरी थियो । कोही पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र ४० प्रतिशत संख्या पुरयाउने हैसियत राख्छन् भने तिनलाई छुट्टीएर जाने अवसर दिनु पर्छ भन्ने छलफल पहिले नै चलेको हो ।

कतिपय विषयलाई पार्टी, सरकारभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था राष्ट्रिय मुद्धालाई लिएर हिंड्ने बेला हो । अरु मुद्धामा ध्यान दिंदा महामारीसँग लड्न गाह्रो होला भन्ने चिन्ता नि छ । उसो त दुवै कानून संशोधन गर्नैपर्ने थियो । संवैधानिक परिषदमा छलफलकालागि गणपूरक संख्या नपुगेर हो नियुक्तिहरु रोकिएको कुरो अघि नै बताएँ । कानून शंशोधन गर्नै पर्ने थियो केवल समय मिलेन भन्नेमात्रै जिकिर हो ।
अर्को, दल परिवर्तनसम्वन्धी ऐन पनि जरुरी थियो । कोही पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र ४० प्रतिशत संख्या पुरयाउने हैसियत राख्छन् भने तिनलाई छुट्टीएर जाने अवसर दिनु पर्छ भन्ने छलफल पहिले नै चलेको हो । तर अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने कामको कसैगरी पुष्टयाइँ हुँदैन । र, भएन नै ।

भर्खर गठित भूमिसम्बन्धीउच्चस्तरिय आयोगबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यो पनि त्यही हो । अहिले पार्टी, नेता, कार्यकर्ता कसैले काम गर्न नसकेको बेलामा त्यो आयोगले चैं कसरी काम गर्न सक्नु ?विश्वव्यापी महामारीपछि अबको हाम्रो सोच, कार्यशैली र प्राथमिकता फरक हुनुपर्छ । अहिले त विदेशमा रहेका युवालाई कसरी स्वदेश फर्काउने या आउन नचाहनेलाई कसरी उतै बस्ने उचित प्रवन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्ने । फर्केर आउनेलाई उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ लगाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने हो । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको छु । अब सामुहिक निर्णय गरेर जाने हो ।

ने क पा को सरकार पुच्छरले टाउको चलाएजस्तो हो ?

हो त कसरी भनौं ? धेरै कुरा पार्टीमा छलफल हुँदैन । सरकार चलाउँने पार्टीले नै हो । फेरि एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हो । यस हिसावले पनि पार्टीमा छलफल भएपछिमात्रै सरकारमा एजेण्डा बन्नु पर्ने हो । कुनै विषय पारित भएपछि छलफल हुनु कसरी मेल खाने विषय होला र ?

प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले एक्लै निर्णय गर्न उक्साउँछ ?

हरेक बैठकमा सरकारले विवाद सिर्जना गर्ने काम नगरोस् भनेर सुझाव दिन्छौं । सामुहिक निर्णयमा जानुपर्छ भन्छौं । सँगै हुँदा हुन्छ भन्ने, फेरि पनि पारा उस्तै । केटाकेटीको कुरा सुनेर निर्णय गर्नु हुँदैन । अवका दिनमा यस्ता निर्णय हुँदैनन् नै ।

जस्तै कुन कुरा…

कोरोनाको यति ठूलो कहरमा हामी छौं । उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । पार्टीको सहभागिता गराइएन । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री भइसकेका नै तीनजना हुनुहुन्छ । अरु स्थायी कमिटीका साथीहरु हुनुहुन्छ । कसैलाई मान्नु नपर्ने ?यसो गर्दा न पार्टीलाई फाइदा पुग्छ न सरकारलाई ।

दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार छ , जनहितका काममा अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने होइन ?

हो । फरक केही अनुभूति होस भनेर जनताले मत दिएका हुन् । सरकार बनेको दुइवर्षको यो अवधिमा केही पनि नभएको भन्न त मिल्दैन । धेरै काम भएका छन् । कानून निर्माण नै नगरी नहुने थियो । सरकार त्यता केन्द्रित भयो । विकास निर्मणका आधारहरु बनिरहका छन् । केही वर्षमा नै देशले विकासमा फड्को मार्न सक्ने आधार बन्दैछन् । खालि भएन भएन भन्ने हाम्रो सोच, मिडियाको बुझाइ र प्रस्तुति पनि ठीक होइन । खासमा भन्ने हो भने अध्यादेश पनि जनहितकै लागि हो ।

जनताले भोट नदिएको मान्छे तपाईलाई संसद किन जानै पर्ने हुटहुटी ?

मैंले कहिले जान्छु भनें ? मेरो चरित्रहत्या गर्न कहिले के, कहिले के भनिरहने ?राष्ट्रिसभामा जान्नभन्दा उतै पठाउने हल्ला चलाउने ? जवकि राष्ट्रसभा र प्रतिनिधिसभाको जुन विभेद छ त्यो नहटाई म जान्न भनेर कैयन्पटक भनिसकेको छु ।

मैंले कहिले जान्छु भनें ? मेरो चरित्रहत्या गर्न कहिले के, कहिले के भनिरहने ?राष्ट्रिसभामा जान्नभन्दा उतै पठाउने हल्ला चलाउने ? जवकि राष्ट्रसभा र प्रतिनिधिसभाको जुन विभेद छ त्यो नहटाई म जान्न भनेर कैयन्पटक भनिसकेको छु ।

चुनाव हारेर पनि पद चाहिने भन्ने आलोचना त भएकै छ होइन ?

चुनावको परिणाम नबुझ्नेले लाउने आरोप हो यो । तत्कालीन एमाले र माओवादीको मत जोड्दा हाम्रो बहुमत थियो, करिेव ५६ हजार र कांगे्रसको करिव २४ हजार । म हारेको जम्मा ६ सयमतको अन्तरले हो । त्यसमा पनि चारसय बढी आउँदा मैंले जित्ने स्थिति थियो । अव , भन्नुस् मत के भो ? भो यी पुराना कुरातिर धेरै नजाउँ । सबैलाई थाहा छ, चुनाव जितेको भए म प्रधानमन्त्रीको दावेदार थिएँ ।

कहिले यता गुटको, कहिले उता गुटको भनेर आउँछ तपाईको नाम?

म आफैं एउटा एैतिहाँसिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे हो । पञ्चायतकालदेखि मैंले हरेक कुरामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छु । पञ्चायतको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा, दुई पार्टीलाई एक बनाउँदा मैंले विशेष भूमिका निभाएको छु । अनि कसरी म गुट फेर्ने नेता हुन्छु ? म आफैं २—४ नेताभित्र पर्छु ।

अनि किन त तपाइको नाम विवादित बनेको ?

मिडिया साह्रै नकारात्मक छ हाम्रो । मिलाउनेभन्दा निफुटाउन ध्यान दिने । तपाईका प्रश्न नै कति नकारात्मक छन् याद गर्नुभएको छ ? देश निर्माणकालागि हामी सबै एकजुट हुने बेला हो यो । मिडियाले खालि विरोध र नकारात्मकता होइन स्वस्थ आलोचना र समस्या समाधान हुने किसिमका सामग्रीमा जोड दिनुपर्छ । नकारात्मकता हाम्रा मिडियाको स्कुलिङ हो ?

अन्तिममा, अब के हुन्छ हाम्रो देशको राजनीति ?

सब राम्रो हुन्छ । वाधा अवरोध आउँछन्, तिनलाई छिचोलेर जाने हो । सचिवालयमा छलफल हुन्छन् विविध विषयहरु । त्यहाँको छलफलले पूगेन भने केन्द्रिय कमिटी बैठक बोलाउँन सकिन्छ । खासमा भन्ने हो भने कम्युनिष्टहरु छलफलकालागि झन् लोकतान्त्रिक हुन्छन् । अध्यादेश कै उदाहरण हेरौं, लालमोहर लागेपछि पनि पार्टीको निर्देशन बमोजिम फिर्ता भयो । यति नै काफी छैन र ?