काठमाडौं। बस्तुको ढुवानीमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने भ्याट १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने, निर्यातयोग्य उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राजस्व सचिव रामशरा पुडासैनीलाइ भेटेर निर्यात व्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन र भ्याटलाई १० प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

चेम्वरले भ्याटलाई १० प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेको छ। हाल सरकारले भ्याट १३ प्रतिशत लगाएको छ। निर्यातयोग्य उद्योमा ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्ने माग राखेका छन्।

ढुुवानीमा भ्याट लगाउन नहुने, यसको सट्टामा ३ प्रतिशत सम्मको सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याईनुपर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याटको ५० प्रतिशत अग्रिम रकम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पाँच हजार सम्मको भुक्तानीमा भ्याट वा प्यानको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विश्व ब्यापार संघ, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने माग चेम्बरले राखेको छ।

त्यस्तै चेम्बरले रुग्ण भएका उर्जा आयोजनाहरुलाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुबिधा उपलब्ध गरिनु पर्ने, कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकोले यसलाई उकास्नको लागि कम्तीमा ५प्रतिशत रकम स्ट्म्युलस प्याकेज घोषणा गनुपर्ने माग अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ।

आयकरको दायरा बढाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सिमा गरिनु पर्ने, कर्पोरेट आयकर ५ प्रतिशतका दरले सवै क्षेत्रमा घटाईनुपर्ने, २० लाख भन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनु पर्ने माग राजस्व सचिवलाई बुझाएको छ।

त्यस्तैगरी उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी बस्तु भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख हुनु पर्ने, आर एन्ड डि माध्यमबाट प्रविधी विकाश गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनु पर्ने पनि चेम्वरले माग गरेको छ।