भित्रभित्रै कसरी फेरियो संसदमै जासुसको कानुन ?

हामीले यो कुरा तिर धेरै ध्यान दिएनौं : राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौं। नेपालको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यकता परेका बेला जो कोही पनि टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने असीमित अधिकार दिएर भर्खरैमात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा कसैको ध्यान नपुग्ने गरी अरु प्रावधानहरुमा अन्तिम अवस्थामा व्यापक हेरफेर गरेको पाइएको छ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालनसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका नाममा राष्ट्रियसभाबाट सो कानून पारित पनि भइसकेको छ।

गत पुस १४ गते सोमबार राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकबारे संसदभित्र र बाहिर निकै हंगामा गरिएको थियो। तर, पारित गर्ने बेलामा कसैले केही बोलेनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त उक्त विधेयकलाई ‘ज्यानमारा’ कानुनको उपमानसमेत दिएको थियो।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल हुँदा सबैको ध्यान टेलिफोन ट्यापिङका विषमया बढी केन्द्रित भयो। तर, दर्ता हुँदा र पारित हुँदा विधेयकमा धेरै जनप्रतिनिधिसले थाहा नै नपाउने गरी संशोधन भएको छ। विधेयक दर्ता हुँदा र चर्को वहश हुँदासम्म एउटा प्रावधान राखेर पारित गर्ने बेलामा भने अर्कै प्रावधान राखिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतका व्यक्तिको पदावधि र अवकाश पाउने उमेरको हद सुटुक्क बढाइएको छ।

हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको कार्य अविधि जम्मा तीन वर्ष रहँदै आएको थियो। तर राष्ट्रियसभाबाट सो विधेयक पारित भएपछि अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। यसैगरी उमेर हद पनि बढाएर ५८ बाट ६० पुर्याइएको छ।

त्यसैगरी राअविका उपप्रमुख अर्थात् एआईजीहरु र डिआइजीहरुको पदावधि तथा उमेर हद पनि थप गरिएको छ। जसअनुसार एआईजीको पदावधि पाँच वर्ष र डिआईजीको ६ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष बनाइएको छ।

राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सबै सुरक्षा निकाय र निजामती सेवामा पनि उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउनलाई सुरुवात गरेको बताए। ‘यो सुरुवात हो। अब अन्य सुरक्षा निकाय र निजामती सेवामा पनि कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरिएको हो,’ गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो सर्वसम्मतिको निर्णय हो। धेरै छलफल र वहस गरिएको परिपक्व निर्णय हो।’

उनले सबै सुरक्षा निकायमा यो नियम लागू गर्ने बताए पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षको हाल कायम रहेको चार वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा झार्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना साथै निजामती कर्मचारीको उमेदहद पनि ५८ वर्ष छ।

तर राअविका प्रमुखको कार्यवधि र उमेरहद भने बढाइएको छ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले आफूहरु टेलिफोन ट्यापिङका विषयमा बढी केन्द्रित भएकाले राअविको उमेरहदको विषयमा धेरै ध्यान नदिएको बताए।

‘हामीले गुप्तरचले फोन ट्यापिङ गर्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित भयौं,’ अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘फोट ट्यापिङ गर्ने विषयमा केन्द्रित हुँदा गुप्तरको उमेरहद सम्बन्धि विषयमा ध्यान दिएनौं। सरकारले ल्याएको विधेयक राम्रै गर्न ल्यायो होला भन्ने लाग्छ।’ उनले त्यसमा केही कमिकमजोरी भए प्रतिनिधिसभामा सच्याउने ठाउँ रहेको बताए।

याे पनि पढ्नुस्

नेपालका गुप्तचर प्रमुख र अन्य हाकिमहरुको पदावधि थप

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो