काठमाडौं । जेठ १४ गते संसदको बैठकको कार्यसूचिका लागि तयार गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान संशोधन प्रस्ताव अचानक रोकियो। केही दिनदेखि आशंकाहरु मडारिएकै त थिए तर जनता एकढिक्का भएका बेला कस्ले आँट गर्ला र? भन्ने सोचाइ राख्ने नै धेरै थिए।

तर, यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले आँट गरिदियो बृहत् राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आफ्नो केन्द्रीय समतिको बैठक बोलाएर यो प्रस्तावबारे छलफल गर्ने अनिमात्र संविधान संशोधनबारे धारणा बनाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दियो।

कांग्रेसको यो कदमले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्ताव संसद पुग्नबाट अड्कियो।  यसबीचमा भारतीय शक्ति केन्द्रका अनगिन्ती खेलहरु काठमाडौंमा भइसकेका छन्। भारत कुनै पनि हालतमा यो संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढोस् भन्ने चाहान्थ्यो र हिजो उसले यसमा अल्पकालीन सफलता पनि पायो।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर केही समय लम्ब्याउने भारतीय प्रयास सफल भएको खुसीमा भारतीय टिभी च्यानलहरुले एक प्रकारले हर्षोत्सव नै मनाए जसरी समाचार प्रसारण गरेका थिए हिजै र तात्ततै। केही दिनअघि नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रन्जित रेले एउटा भारतीय टीभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालमा इन्गेजमेण्ट बढाउनु पर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएका थिए।

यो बीचमा बढेको भारतीय इन्गेजमेण्टले मुलुकको नक्साजस्तो संवेदनशील विषयको संविधान संशोधन प्रस्ताव अल्झिएको छ। तर, यो प्रस्तावको मूल विषयमा कांग्रेसको प्रष्ट धारणा भने आएकै छ।

कांग्रेसको यो कदमले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्ताव संसद पुग्नबाट अड्कियो। यसबीचमा भारतीय शक्ति केन्द्रका अनगिन्ती खेलहरु काठमाडौंमा भइसकेका छन्। भारत कुनै पनि हालतमा यो संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढोस् भन्ने चाहान्थ्यो र हिजो उसले यसमा अल्पकालीन सफलता पनि पायो।

मुलुकविरोधी निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र होइन देशविदेशमा कांग्रेस नेतृत्वविरुद्ध चर्को आक्रमण हुन थालेपछि बुधबार राति अवेर एक ट्वीट गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछ । हामी प्रष्ट छौं लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हुन्। अत संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ। यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं, जय नेपाल ।”

भारतलाई चाहिएको समय हो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण भारतले चाहेजसरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाललाई झुकाउन सक्ने अवस्था रहेन। उनले भारतसँग वार्ता नै गरेर तथ्य प्रमाणहरुसहित भूमि फिर्ता गर्न पटक पटक डिप्लोमेटिक नोट पठाउने र वार्ताको आह्वान सार्वजानिकरुपले गर्ने काम गर्दा पूरै वेवास्ता गरेर ओली हटाउने खेलमा लागेको थियो भारत।

तर, लिपुलेकमा बाटो नै उद्घाटन गरेपछि ओलीले सबै प्रयासहरु छोडेर एकपक्षीय नै सही मुलुकको नक्सा संशोधन गरी सार्वजानिक गरिदिए। यसले भारतको सत्ता अहम्मा बज्रपात गरिदियो।

तर, ओलीले प्रक्रिया रोकेनन् बरु संविधानमै संशोधन गरेर इतिकास रच्ने काममा अघि सरे। जति जति नेपाल अघि बढ्छ उति भारतलाई समस्या थप हुँदै जाने नै भयो। र, अघि बढ्नबाट रोकेर खेल्ने समय भारतका लागि आवश्यक भयो।

हो, यही खेल्ने समय भारतले कांग्रेससँग माग गरेको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने र आधिकारिक निर्णय गर्ने भन्दै संविधान संशोधनको कामलाई अड्काइदिने काम कांग्रेसले गरिदियो।

संविधान संशोधानको पक्षमा दह्रोसँगै बोल्ने, गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज पनि निकाल्ने तर संशोधन तत्कालन नगर्न र भारतलाई खेल्नको लागि पर्याप्त समय दिने गरी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बखेडा झिकिदिएको छ।

खेलो नेकपाभित्रै

कांग्रेसले उपलब्ध गराइदिएको यो समय भारतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र खेल्नको लागि उपयोग गर्दै छ। राष्ट्रियताका पक्षमा ओलीको अडान भारतका लागि भारी भएकाले जसरी पनि ओलीलाई हटाउने एकमात्र एजेण्डा छ, उसको। ओलीलाई हटाएर जो आए पनि हुने तर ओली हटाउनै पर्ने एकसूत्रीय एजेण्डासहितको सन्देश सत्तारुढ दलभित्र पनि पठाइएको स्रोतको दावी छ।

ओलीविरुद्ध सत्तारुढ दलभित्र थुप्रै इस्यूहरु थांती छन् अव ती इस्यूहरु एकएक गरी फेरि निस्कने छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकमा माधव नेपालसंग तात्तातो परेपछि ओली र नेपालबीच फेरि कुराकानी भएको छैन। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीलाई फ्याक्ने मौका हेरेरै बसेको यसअघिकै घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन्।

ओलीविरुद्ध सत्तारुढ दलभित्र थुप्रै इस्यूहरु थांती छन् अव ती इस्यूहरु एकएक गरी फेरि निस्कने छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकमा माधव नेपालसंग तात्तातो परेपछि ओली र नेपालबीच फेरि कुराकानी भएको छैन। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीलाई फ्याक्ने मौका हेरेरै बसेको यसअघिकै घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन्।

विगतमा भएका भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै विवादित मुद्धाहरु ल्याएर ओलीमाथि प्रहार गर्ने र उनलाई सत्ता संचालन गर्न नसकेको भन्दै हटाउने खेल सत्तारुढ दलभित्र फेरि शुरु भयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ। ओलीलाई प्रहार गर्ने अर्को विवादित विषय अमेरिकी आर्थिक सहयोगसम्बन्धि प्रोजेक्ट एमसीसी पनि छ।

भारत यो इस्यूलाई पनि ओलीविरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छ। नेपाल भारत सीमानामा ल्याएर थुपारिदिएका भारत प्रवासमा काम गर्न गएका नेपाली नागरिकहरु पनि ओलीबिरुद्ध परिस्थिति भड्काउने अर्को तुरुप हुँदै छन्।

यसको संकेत हिजै बोर्डर क्षेत्रहरुमा देखिइसकेको छ ओलीबिरुद्ध नारा लगाइएर। हजारौं हजार नेपालीहरु विदेशमा अलपत्र छन्, नेपाल आउने चाहनामा। कोरोनाको महामारी व्यबस्थापन अस्तव्यस्त छन्, ओलीविरुद्ध आक्रोश बढाउने तत्कालीन कारणहरु थुप्रै छन्।

ओलीको शासन कतिपय सन्दर्भमा विवादित पनि छ र उनका केही निकटस्थहरु भ्रष्टाचारमा आरोपित पनि हुँदै आएका छन्। यसमा थप तथ्यहरु र अफवाहहरु जोडेर अव सांधिने निशानामा ओली कसरी जोगिएलान्?

त्यो समयले देखाउला तर राष्ट्रियताका पक्षमा देश नै एकजुट भएको बेला भारतका लागि यस्तो खेल गर्ने अवसर दिलाइदिने कांग्रेसले चुकाउने मूल्य पनि मुलुक र मुलुकवासीका लागि कम खतरनाक हुने छैन।