गम्भीर विषयमा मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्न रुकुम घटना

कर्णाली प्रदेशको रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा कथित दलित भनिएका युवा नवराज विक र मल्ल ठकुरी थरकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर भएको घटना र त्यसको पृष्ठभूमिले अहिले सिंगो देश तरंगित छ। केटा पक्षबाट बेलुकाको समयमा ठूलो समूह केटीको घर गाउँमा केटीलाई जर्बजस्ती उठाएर ल्याउन गएको र सो समूहमाथि केटीतर्फका घर परिवार आफन्त र गाउँले जम्मा भएर केटा पक्षलाई लखेट्दा निकै दुःखद घटना हुन पुगेको छ।

गाउँमा विवादको स्थिति भएपछि त्यसको समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न आएका वडाध्यक्षसमेत हुलमुलमा परी झडप र भागाभागमा स्वयं केटालगायत केटा पक्षका केही व्यक्ति हताहात भएको र केटी पक्षका पनि केही व्यक्ति घाइते भएका घटना अत्यत्यत्त अस्वभाविक देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विशेष गरेर पश्चिमा मुलुकको सहायताका आइनजीओहरुले समाज परिवर्तनका नाममा विशेष किसिमका कार्यक्रमहरु चलाइ राखेका छन्। त्यसको प्रभावमा नवराज विकका परिवारहरु परेका हुन सक्छन्।

जे सुकै भएपनि घटना अत्यन्तै दुःखद छ र यसबारे सुन्ने जो कोही पनि मर्महत हुन्छ। तर केटा पक्षका जुन संख्यामा र जुन समयमा केटी ल्याउन भनी केटीको घर पुगे, त्यो नै स्वभाविक देखिएन। उता गाउँले जम्मा भएर त्यो हदसम्मको व्यवहार गर्नुलाई पनि उचित मान्न सकिएन।

यसरी नेपालीलाई बेला बेलामा अलमल्याउने र रुमल्याउने जुन काम पर्दा पछाडिको शक्तिले बारम्बार गराउँदै आएको छ, त्यसलाई हामी नेपालीले चिन्नु जरुरी छ। तब मात्र हरेक समस्याको स्थायी समाधान हुनसक्छ । मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उठेका बेला यस्ता घटना घटाएर मुख्य मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न कसले भूमिका खेलेको छ?

कसैको मृत्यु नभएको अवस्थामा केटी पक्षका गाउँलेहरुले आफ्नी छोरी चेलीको रक्षाका लागि यति गरेको भन्ने अर्थमा स्वभाविक मानिन सक्थ्यो। किशोरीको उमेर समेत अत्यन्तै अपरिपक्व भएकोले बिहे नै गर्ने गरी लिन आएकाको हातबाट छोरीलाई जोगाउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिने ठाउँ रहन्थ्यो। तर, ज्यान नै गइसकेपछि भने यसलाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न सकिने अवस्था रहेन।

यो घटनाले जातीय सद्भाव र सन्तुलन खलबल्याउन खोजेको संघीय संसद जस्तो गरिमाय स्थानमा अझ बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद जस्ता जातीय कुरा उठेको, सरकारले नै कानुनले विभेद हटाएको भएपनि सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको जस्ता आरोप लाग्नु र सरकारको नेतृत्व नै विभेदकारी छन् भन्ने प्रकारको मनशाय प्रभाव गर्न खोज्नु शिक्षित र समाजका अगुवा सांसद जस्ता व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु झनै अहिलेको युगमा अशोभनीय देखियो।

अर्को कुरा केटीको उमेरले केटी निर्णय गर्ने उमेरमा नभएको भन्ने र जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भनिएबाट यो घटनासमेत पर्दा पछाडिको शक्तिले सीमा विवादको राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पार्न रचिएको घटना हुनसक्ने संकेत पनि गरेको छ।

त्यस्तै केही अघि यही समयमा सांसद अपहरण, पार्टी विभाजन र अध्यादेशको घटना अगाडि ल्याएर जसरी सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वमा किचलो गरियो, त्यसले सरकारको नेतृत्वलाई अलमलमा पारेर तराइमा पारिपट्टीबाट कोरोना संक्रमित भित्र्याइ दिने काम भयो।

संक्रमितको समयमा उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो। त्यस्तै यही बीचमा सीमा विवादको अर्को किचलो आयो। तत्कालै सीमा विवाद ल्याइदिए जसले गर्दा आपसमा मिलेर विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नुपर्ने नेपाल र भारत सरकारबीच आपसी तिक्तता झिकिदिने र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा अवरोध सृजना गर्ने काम भयो।

जगदीश दाहाल

यस विषयमा संसदमा गगन थापाले हाम्रा कमाण्डर समयमा गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएर अलमल्लिनु भयो भनेर संकेत गरेका पनि हुन्। यता सीमा विवादको समस्या सल्ट्याउन नेपाल सरकारले र संघीय संसदले नक्सा जारी गर्ने र नक्सा अनुमोदन गर्नुका साथसाथै दुई देशका सरकार बसेर कुटनीतिक तवरबाट सीमा समस्याको समाधान गर्ने कुरा हुँदा हुँदै एक्कासी रुकुम घटनाले संघीय संसद र नेपाल सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्नु र यही समयमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा अनुमोदनका लागि समय माग्नु नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो।

यसरी नेपालीलाई बेला बेलामा अलमल्याउने र रुमल्याउने जुन काम पर्दा पछाडिको शक्तिले बारम्बार गराउँदै आएको छ, त्यसलाई हामी नेपालीले चिन्नु जरुरी छ। तब मात्र हरेक समस्याको स्थायी समाधान हुनसक्छ ।

मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उठेका बेला यस्ता घटना घटाएर मुख्य मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न कसले भूमिका खेलेको छ? अहिले राष्ट्रिय रुपमा सीमा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति बनेका बेला रुकुम घटना घटाएर संघीय संसदको, सरकारको र सबै जसो राजनीतिक दलको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गराएर सीमा विवाद बल्झाइ राख्ने योजना अन्तर्गत यो घटना घटाइएको त होइन?

सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित गरेको बेला हठात् राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि कानुन ल्याएर सरकारलाई नै संकटमा पारेर भारतमा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकलाई नेपालको सिमानामा ल्याएर थुपार्नुले मुलुकभित्रको समस्या समाधान मुलुकभित्रका राजनीतिक दल एक जुट भएका बेला यस्ता घटना घटाएर मुलुकभित्रको एकता भत्काउने र नेपाललाई कमजोर पार्ने काम विगत देखि नै हुँदै आएका छन्।

यस्ता पर्दा पछाडिबाट हुने यस्ता कामप्रति सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ। गरिवी अशिक्षा र आर्थिक रुपले राष्ट्र कमजोर हुँदा समाजमा हुने यस्ता घटना यो नै अन्तिम नहुन सक्छ। यस्ता घटना नदोहोरिन मुलुकबाट गरिवी, अशिक्षा र पछौटेपन हटाउन राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

याे पनि पढ्नुस्

सीमा विवाद बल्झाएर विश्व समुदायबाट एक्लिन सक्छ भारत

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो