काठमाडौं । सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्दा शनिवार सांझ अबेरसम्म बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा नेपालको संविधानको पुस्तक पल्टाएर त्यसका दफाहरु बाचन गर्न लगाइएको छ।

दिउँसो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरे पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा फेरि संविधान पल्टाउन लगाइएको हो ।

त्यसपछि सो बैठकले कोरोना संक्रमणको रोकथाममा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार आजै बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले बिदेशबाट फर्किने नेपालीको ब्यबस्थापन र कोरोना बढी प्रभावित क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्दा सेना परिचालनका संबैधानिक र कानुनी व्यबस्थाका बारेमा विस्तृत छलफल पनि गरिएको थियो।

फेरि किन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा संविधान पल्टाउन लगाइयो ? स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओली सेना परिचालनबारेको निर्णयमा मन्त्रीहरु कन्फ्युज नहुन् र अरु नै भ्रम नछरियोस् भन्ने चाहान्थे त्यसैले उक्त प्रस्ताव पारित हुनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले  मन्त्रीहरूलाई नै संविधानका प्राबधान हेर्न भनेका थिए ।

उर्जामन्त्री बर्षामान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कानुनमन्त्री डा.शिबमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान पल्टाएका थिए। संविधानको धारा २६६ अन्तर्गत  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (१) मा भनिएको छ, “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धि निती तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्यीय परिषद् रहको छ।”

यसैगरी धारा २६७ मा नेपाली सेना सम्बन्धि ब्यबस्था छ । जसको (४) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद ब्यबस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

अहिले कोरोनाले ल्याएको विषम  परिस्थितिमा संविधानको सोही प्राबधान आकर्षित हुनेतर्क बैठकमा कानुन मन्त्रीले राखिन् । स्रोतका अनुसार सुरक्षा परिषद्  बैठकमा नै यो प्राबधानमा टेकेर सेना परिचालन गर्ने भन्ने थियोे तर सबै मन्त्री यसबारे जानकार नभएकोले प्रश्न उठ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै संविधान पल्टाइएको थियोे । सोही अवसरमा सेनाको प्रसङ्ग चलेकै बेला तीनजना उच्च सैनिक अधिकारीको बढुवा प्रस्ताव पनि बैठकले सदर गरेको छ ।