कालापानी : हाम्रो सान अनि स्वाभिमान

सरकारले नयाँ नक्सा अनुसारको निसान छापलाई परिमार्जन गर्न दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।  गता बुधबारको प्रतिनिधिसभाकालागि सम्भावित कार्यसूचीमा परेको संविधान संशोधन विधेयक पेशगर्ने कार्यक्रम सरकारले पछि हटाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउनका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। उक्त बैठकमा कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराउनकालागि समय माग गरेको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबारको बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले यसको समर्थन गरेका छन्।

२२ वर्ष अघि कालापानी मुद्दा चर्किरहेका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै संसद्मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। यो सुखद संयोग हो कि तत्कालीन एमाले संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीले २५ साउन ०५५ मा संसद्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि छलफल गरियोस् भन्दै स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो जो आज देश को कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ।

नेपाल र भारतबीच ‘रोटी बेटी’ र ‘बढेभाइ’ सम्बन्ध छ भनिन्छ। तर यो सम्बन्ध भारतले बारम्बार आफैं तोड्दै आएको छ। उसले हाम्रो भूभाग हाम्रो अनुमति त कता, जानाकारी वा सल्लाह बिनै आफ्नो नक्सामा राखेर सदियौंदेखिको सम्बन्धमा ‘तुषारो’ पारेको छ।

सहनशीलताको हद पनि पार भइसक्यो। भारतद्वारा अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्वाट पारित गरेर भारतको गलत हर्कतको सही जवाफ दियो केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले।।

भारतीय ज्यादतीको विरोधका साथै नेपालले आफ्नो भूभाग स्पष्ट देखिने गरी राजनीतिक नक्सा छापेर सार्वजनिक गर्दै सरकारले स्वाभिमान तर्फको अडान प्रमाणित गरेको छ।

आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइँ भनेको युद्ध भन्दापनि ठूलो लडाइँ हो। यसमा आवश्यक बुद्धि, साधनस्रोत सबैको उपयोग गर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक काम गर्न अटल विश्वास र आँट चाहिन्छ जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउनु भएको छ र नयाँ नक्सा आयो। संविधान संशोधन हुँदैछ त्यसैको निरन्तरता।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै आफ्नो भूभाग समेटिएको जमिन समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, थिएन। भारतले सक्नेसम्मको दुःख त नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नै दिएको छ। र, नेपालीले सही सकेका छन्। नेपालसँगको मित्रता भारतकालागि मिचिएको भूभागभन्दा मूल्यवान छ, तर भारत सोही अनुसार परिवर्तन हुनैपर्छ।

भारतले नेपालको अस्मिता र स्वाभिमानसँगै भुल्न न हुने कुरा नेपालीको रगत नबगेको कुनै युद्ध भारतले लडेको र जितेको छैन।  सीमाकै लागि तत्कालीन राजा महेन्द्र वा त्रिभुवनलाई अहिले औंला देखाउन सकिएला, तर नेपाली संस्कार, संस्कृति अनि सदियौं देखिको स्थापित सम्बन्धको ‘विश्वास’ को धरातलमा नेहरुकै अनुरोधले नेपाली भूभागमा भारतीय सेना बस्न पाएको इतिहास साक्षी छ।

हामी युद्ध र अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रो भूमिमा हामीले हक दाबी गर्ने कुरै होइन, न त कसैलाई सोधेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने नै हो। नेपालले कुनै अनिर्णित सिमानामा दाबी गरेको होइन। सिमाना निर्धारित छ त्यस आधारमा यसलाई हामीले आफ्नो जमिन लिनुपर्छ, लिन्छौं नै। यही आधारबाट नै हामीले हाम्रो बाटो तय गर्नुपर्छ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरि बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ। यदि ती कुरा न मान्ने हो भने नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्मको पुरानो नक्सा जारी गरेर संघर्ष गर्नेछ। भारतसँग अझै सोच्ने समय छ, सुध्रीने मौका बाँकी छ। सो क्षेत्र मात्रै होइन भारतले हाम्रो थुप्रै ठाँउको भूमीमा अतिक्रमण गरेको छ।

भारतसँग सीमा जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो। दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका लागि सधैँ चर्याइरहने घाउ बन्दै आएको छ। त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झण्डै सात दशक हुन लाग्यो।

त्यो इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो। भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ। जुन नयाँ नक्साले स्पस्ट पारेको छ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया र भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखिएको अराजक शैली तथ्यभन्दा बाहिरको र मुढे वल शैलीले उत्तेजित र अभिप्रेरित छ। पटक–पटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुर्याउने काम गरेको भारतले सार्वभौमसत्ताको विषय ल्याउँदा आफूले अर्काको आत्मसम्मानको ख्याल गरेर नगरेको बारेमा भने केही बताएको छैन। त्यो सह्य हुने विषय होइन।

आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइँ भनेको युद्ध भन्दापनि ठूलो लडाइँ हो। यसमा आवश्यक बुद्धि, साधनस्रोत सबैको उपयोग गर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक काम गर्न अटल विश्वास र आँट चाहिन्छ जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउनु भएको छ र नयाँ नक्सा आयो। संविधान संशोधन हुँदैछ त्यसैको निरन्तरता।

हामी आफ्ना प्रमाण बलियो बनाउँदै निरन्तर संवाद र सहमति खोज्नै पर्दछ। सँगै अन्तराष्ट्रिय अदालतदेखि ‘राष्ट्रसंघ’ सम्मको तयारीपनि गर्नै पर्छ। र,यो पटक सीमाका विवाद सधैंका लागि हल हुने गरी टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ।

आफ्नो भूमी को महत्व वाल्मीकि रामायणमा यी श्लोकहरु भन्छन् :

मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानिव।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

आफूलाई हिन्दु धर्मको अत्यन्त भक्त, संसकारी र सेवक ठान्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सायद यी पवित्र श्लोकहरुको ज्ञान छैन होला। हुँदो हो त वीर गोर्खालीहरु आफ्नो भूमी छोडदैनन् भन्ने हेक्का हुन्थ्यो होला! तर जब थाहा भयो ‘भूमी हाम्रो भोग अर्कैको’ अब त्यसो हुने छैन। किनकि आमा र जन्मभूमी स्वर्ग भन्दा अमूल्य र सम्मानित छन्।

इतिहास भन्छ नेहरुको अनुरोधमा नेपाली भूमीमा भारतीयले आश्रय लिएयता सन् १९९७/९८ मा इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समझदारीबाट टुंग्याउन (सायद भारत पहिलो पटक) ‘द्विपक्षीय कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने’ शब्द उच्चारण गर्दै थियो। परराष्ट्र सचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए।

तर गुजराल बहिगर्मनसँगै कार्यदल बेवारिस बन्न पुग्यो। र, इपिजी भन्ने संयन्त्र अहिले भारत कै कारण थला परेको छ। भारत कै कारण सीमा मात्रै होइन सार्कपनि गतिहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ। नेपालको सीमासँगै सार्कलाई जीवन दिने काम पनि अब थाल्नैपर्छ। त्यसयता भारतले कूटनीतिक संवादलाई चटक्कै भुलेको छ।

अझ उल्टै १६ कात्तिक ०७६ मा भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरालाई समेटेर एकतर्फी नक्सा जारी गर्यो। यसर्थ, नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने यो सबभन्दा उपयुक्त समय हो। भारत भित्रै मोदी सरकारले पटक–पटक नेपाललाई चिढ्याएको आरोप गुन्जिन थालेको छ।

नेपाललाई गलत देखाउन उफ्रिरहेका भारतीय मिडिया झैं ‘साउथ ब्लक’ बोल्न सकेको छैन। कारण यहाँपनि छ। भारतले १६ कात्तिक ०७६ मा प्रकाशित गरेको पहिलो र त्यसको केही दिनभित्रै २२ कात्तिक ०७६ मा सच्याएको दोस्रो नक्साबाटै ठूलो गल्ती गरिसकेको छ।

१६ कात्तिकमा भारतले प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई कालीनदी मानेको छ। ६ दिनपछि त्यसलाई सच्याएर लिपुलेकबाट आएको सानो खोल्सीलाई काली नदी देखाएको छ। यस्ता दर्जन तथ्य छन् जो हामीले देखाउनु पर्ने छैन, भारत गलत छ।

कारण
नेपाल एकीकरण पश्चात तत्कालीन परिवेशको शासन राजा बन्ने, बनाउने, नायबी दिने जस्ता काममा अल्झियो। जब राजा कमजोर देखिए राणाहरु उदाए। सो समयमा बेलायतले दुनिया भरी आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै थियो। नेपाल सँगपनि लडाइँ भए। इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता पश्चात बेलायतले यहाँ केही सहयोग गर्न थाल्यो।

बेलायतीहरु फर्किसक्दा नेपालमा पनि राजनीतिक गतिविधि हुन थाले। तर भारत केन्द्रमा रह्यो। उसले नेपाल र नेपाली ‘प्रयोग’ गरी रह्यो। फुटाइ रह्यो। राजा त्रिभुवनको शरणपनि अर्को खुड्किलो बन्यो। नेहरुको चातुर्यले भारतीय सेना नेपाली भूमीमा आश्रय लियो। जसको नतिजा अहिले भोग्दै छौं। बिपी कोइराला सरकार बन्दाको त्रिदेशीय शक्ति सन्तुलन पनि इतिहासमा छँदैछ।

पञ्चायतमा पनि राजा मात्रै एक थिए, सरकर त पटक–पटक फेरिए। विदेश नीति र सीमाका कुराले खासै स्थान पाएनन्। बहुदलमा पनि भारतले कही न कही भूमिका खेल्यो। हाम्रा तत्कालीन शासकपनि मौन बसे। तितो सत्य के पनि देखियो भने माओवादीलाईपनि भारतले ‘फण्डिङ र फ्यूलिङ’ गरेको देखियो। जसको ब्याज उसले खोजेको भन्ने चर्चा बजारमा सेलाएको छैन।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चातका दिनमा २०५५ सालमा तत्कालीन अखिल नेतृत्वले काठमाडौं कालापानी मार्च गरेपछि बल्ल सो क्षेत्रले राष्ट्रिय चर्चा पाउन थाल्यो। फलत :  ओली सरकारले दशकौपछि नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेको छ। जुन अहिले भारतीय संस्थापनको लागि ‘चुनौती’ बन्न पुगेको छ।

इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो। भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ। जुन नयाँ नक्साले स्पस्ट पारेको छ।

नेपालको भूमीमा आश्रय लिएर सोही भूमी आफ्नो नक्सामा राख्ने दुस्साहसको नतिजा भारतलाई दिनु अब नेपालको नयाँ चुनौती नै बन्न पुगेको छ। नेपालको ‘पलिटिकल डिसकोर्स’ अब नयाँ तरिकाले अघि बढिसकेको छ।

निशान छापमा रहने नेपालको नक्सापनि नयाँ नक्साअनुसार बनाउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णयपछि यो विषय अब सदनको गरिमा बन्न पुगेको छ। नागरिकता मात्रै बोकेर कि स्वाभिमान पनि नेपाली, दुध र पानी छुट्टिँदैछ। मुलुक अर्को बिन्दुमा प्रवेश गरिसकेको छ। कोरोनाको संत्रासमा नेपाल अलमलिएको भ्रमले भारतलाई सडक उद्घाटनको प्रेरणा दिएको होला तर, ‘ब्याक–डोर डिप्लोमेसी’ समेत नाकाम भयो यो पटक।

आफ्नो भूमी को १ इन्च पनि हाम्रो स्वाभिमान हो, जोगाउन मता भिन्नता छोडेर मतैक्य हुनैपर्छ। हामी भारत जस्तो उपनिवेशमा झुकेका नागारिक होइनौं।
आफूलाई विश्व गुरु भन्ने भारतलाई थाहा हुनुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाउने नक्सा जारी गर्ने विषय ‘चिल्ड्रेन्स ड्रइङ प्राक्टिस’ होइन, जसलाई मन लाग्दा कोर्न र मन नलाग्दा मेट्न सकियोस् ।  कालापानी भारतका लागि चीन चिहाउने सामरिक दूरबिन जडित केन्द्र हो। उसको गलत मनसुबा चीनले पनि बुझेकै होला।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो