काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोभिड १९ का विषयमा भए गरेका कामकारबाहीको पारदर्शिता तथा महासंकट आउन नदिन सदनले स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै जरुरी सार्वज्निक महत्वको सूचना दर्ता गराएको छ।

बुधबार काँग्रेसले संसदमा यस्तो सूचना दर्ता गराएको हो। काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद गगनकुमार थापाले सो सूचना दर्ता गराएको काँग्रेसले जनाएको छ।

सरकारले हालै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ कोभिड १९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको जनाएको थियो। तर, काँग्रेसले सो खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारमाथि दवाव बढाउँदै लगेको छ। मंगलबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको काँग्रेसले बुधबार जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गराएको हो।

संसदबाट बजेट र नयाँ नक्सा पारित भएपश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारप्रति कोभिड १९ को विषयलाई लिएर आक्रामक बनेको छ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना

सम्माननीय सभामुखज्यू,
प्रतिनिधि सभा ।
विषयः ध्यानाकर्षण
महोदय,
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७२ बमोजिम देहायको जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न अनुमति चाहान्छु।

ध्यानाकर्षणको विषय
यतिवेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व समुदाय नै आक्रान्त बनेको छ । यो संकट र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ, कुन स्वरुपमा रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा यसको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्था छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७७ असार २ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कोभिड(१९ को कारण संक्रमितको संख्या ६५१९ जना, मृत्यु हुनेको संख्या १९ जना पुगिसकेको छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेका हजारौंको स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन र हजारौंको स्वाब समेत संकलन हुन सकेको छैन । संक्रमण ७३ जिल्लामा फैलिइसकेको अबस्था छ । संक्रमणको यो क्रम र दर प्रत्येक दिन बढिरहेको छ ।

२०७६ चैत्र ९ गते नेपालमा दोस्रो संक्रमित पहिचान भए पश्चात चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेपछिको अबस्था हेर्ने हो भने २०७७ वैशाख ११ मा जम्मा ४८ जना मात्रै पोजेटिभ केस रहेकोमा वैशाख २५ मा १०० पुगेको र जेठ १५ मा आइपुग्दा १००० नाघिसकेको थियो भने अहिले असार २ गते सम्ममा ६ हजार ५ सय बढी संक्रमितको संख्या पुगिसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आउने दिनहरुमा संक्रमणको दर अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा कम सङ्ख्यामा संक्रमित हुँदा त नागरिकको ज्यानको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सघन उपचार क्षमताले धान्न नसक्ने गरी संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छरु यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो ।

२०७६ फागुन २३ गते यस सम्मानित सदनमा ‘‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा’’ अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम, तयारीका विषयहरुमा तथ्य, तथ्याङ्क सहित विस्तृत कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरिएको र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । सरकारलाई संसदले समय समयमा गराएको ध्यानाकर्षण र निर्देशनका वावजुत जुन ढङ्गले, जुन संवेदनशिलताका साथ सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेको छैन । अतस् यस सन्दर्भमा सम्मानित सदनको चासो रहनुपर्दछ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा परिक्षणको दायरा र विधि बढाउन, क्वारेन्टिनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, अस्पताल केन्द्रीत तयारी गर्न, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामाग्री र स्वास्थ्य सामग्रीहरुको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न, नेपाल भारत सिमानाबाट आउने नेपालीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न, अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन र उद्वार गर्न, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोत साधनको सही समयमा आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने लगायतका विषयहरुमा संसद, विज्ञहरूका साथै राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट दिएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले मनन गरेर कार्यान्वयन गरेको भए आज जुन भयावह अवस्था आएको छ त्यो हुने थिएन । यसरी गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर यस्तो समयमा सार्वजनिक भएका कल्पना पनि गर्न नहुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका एक पछि अर्को प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागर गरेको छ ।

एकातर्फ जनताको स्वास्थ्य माथिको खेलवाड र अर्कोतर्फ राज्यस्रोतको दुरुपयोग अक्षम्य छ । पछिल्लो समयमा सरकारले कोभिड १९ परीक्षणका सम्बन्धमा बनाएको मापदण्ड परिमार्जन नहुने हो र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने कोरोना महामारीले अझै भयावह अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ ।

अतः परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, विदेशबाट नेपाली नागरिकको उद्वार र व्यवस्थापन, कोभिड वाहेकका विरामीको नियमित औषधिउपचार तथा अस्पताल केन्द्रित तयारीका लागि आवश्यक उपकरण जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ, कस्तो तयारी गरेको छ यस बारेमा सरकारबाट जानकारी लिन, सरकारलाई जवाफदेही वनाउन, सरकारका गलत निर्णयलाई रोक्न र जनस्वास्थ्यसंग जोडिएका संवेदनशिल विषयमा सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संसदको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र वाहेक कृषि, शिक्षा, उद्योग, यातायात, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रको अवस्था पनि विजोग छ । राहत दिनु पर्ने श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक, अति विपन्न र एकल महिला लगायतलाई जोखिममा रहेकाहरूलाई न्युनतम जीवनयापनको लागि आवश्यक खाद्य समाग्री, अत्यावश्यक औषधि लगायतका राहतका सामाग्री उपलव्ध हुन सकेको छैन । विदेशमा अफ्ठ्यारोमा परि घर आउन चाहने नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले मर्यादापूर्वक स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारले गरेको ढिलाई र अलमल र त्यस सन्दर्भमा वाहिर आएका अनियमितता लगायतका कुरा झन उदेकलाग्दो छ । कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउने सम्बन्धमा सरकार अलमलिएको छ।

देशका साना, ठूला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वःव्यवसाय गरी जिविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरुको संरक्षणका लागि ठोस आर्थिक उत्प्रेरणाको प्याकेज आउन सकेका छैनन । कोभिड १९ को संक्रमणको कारण विद्यालयहरु बन्द भएपश्चात सरकारले घोषणा गरेको बैकल्पिक सिकाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयको पुर्वाधार र उत्प्रेरणाको व्यवस्था तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अति विपन्न विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई यस्तो वैकल्पिक सिकाइमा समावेश हुन सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जान सकेको देखिदैन । लकडाउनको अवधिमा वढ्दो सामाजिक समस्या व्यवस्थापन र महिलामाथिका हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।यी लगायतका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । तर यस विचमा जनस्वास्थ्यकै क्षेत्रमा गर्नैपर्ने सामान्य कामहरू समेत हुन सकेका छैनन ।

अतस् हाल कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित देहायका विषयहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा सदनलाई स्पष्ट पार्न र जनस्वास्थ्यमा थप संकट आउन नदिन तत्काल सदनले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न अपरिहार्य भएकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेका छौं।

ध्यानाकर्षणका विषयहरूः
१। परीक्षण सम्बन्धि मापदण्डको परिमार्जन, पीसीआर विधीबाट हुने परीक्षणको गतिमा तिव्रता र दायरा फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा,

२। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको विश्वसनीयता, गुणस्तर र औचित्यता नभएकोले यसलाई तत्काल बन्द गर्ने सम्बन्धमा,

३। कोरोना भाइरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्डको कार्यान्वयका र क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत साधन तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा,

४। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्षमतालाई सबलीकरण र विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहसंगको समन्वयमा सयौं कन्ट्याक्ट ट्रयासरको परिचालन गरी एकैपटकमा छोटो समयमा ठुलो संख्यामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नसक्ने चुस्त प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा,

५। कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको पर्याप्तता तथा आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट, दुर्गम ठाँउमा समेत सघन उपचारको सहज बनाउन क्रिटिकल केयर तालिम लगायतका सम्बन्धमा,

६। कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण, खोप, पोषण जस्ता नियमित कार्यक्रम, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, वालवालिका तथा जोखिममा रहेका समुहहरूको विशेष हेरचाह र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा, नियमित औषधि खानुपर्ने विरामीहरूलाई औषधि उपलव्धताको सुनिश्चितता र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामाग्री, सुरक्षा र सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था सम्बन्धमा,

७। कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक किट, उपकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको समयमै आपूर्ति, भण्डारण र नियमित रुपमा पर्याप्त उपलव्धता गराउने र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा,

८। स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विदेशबाट नागरिक उद्दार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहात वितरण लगायतका विषयमा भएका अनियमिततका घटना र हालसम्म भएको भनिएको १० अर्वको खर्चको विवरणका सम्बन्धमा,

९। लकडाउनको अवधिमा सयौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छन् । यसले नागरिकको राज्यका प्रति चरम निराशा देखाउँछ । यस किसिमको मानसिक समस्यालाई ध्यान दिंदै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तहसम्म नै मानोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा,

१०। विदेशबाट आउने नेपालीको लागि क्वारेन्टाइन, परीक्षण र परामर्शका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीका सम्बन्धमा,

सम्बन्धित मन्त्रालय स् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्पष्टिकरण माग गर्नेः
भवदीय,
१ हस्ताक्षर
नाम थरः बालकृष्ण खाण
क्रस : १३६

२ हस्ताक्षर
नाम, थर : पुष्पा भुषाल गौतम
क्रसः ११९

३ हस्ताक्षर
नाम, थरः गगन कुमार थापा
क्रसः ३९

मितिः २०७७।०३।०३