के एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ? कस्तो छ यसको सुरक्षा प्रभाव ?

नेपाललाई एक्कासि एमसीसीको ज्वरोले उग्र तताएको छ। १६ बर्षअगाडि जन्मिएको एमसीसी विकास परियोजनामा नेपाल छनौट हुँदा ऊ बेला सबैले उत्सव मनाएका थियौं। ‘सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’नारालाई बल पुर्याउन एमसीसी अचुक जग हुने विश्वास लिइएको थियो।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र २ तिहाइको स्थायी सरकार आउनुलाई एमसीसी बम्पर उपहार परेको थियो। झन् अहिले कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दीले हाम्रा अनुदान र ऋण सहयोगका मुहानहरु सुक्ने टड्कारो संभावना भएको अवस्थामा एमसीसीको सदुपयोग र सफल कार्यान्वयनमा अर्जुन दृष्टि लगाउनु जरुरी छ।तर हामी किन पूर्वाग्रही भएर हठात् उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं त्यो रहस्यमय छ।

एमसीसी र राष्ट्रिय सुरक्षा

एमसीसीको जन्म हुँदा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको नाम निशान थिएन। एमसीसीलाई तसर्थ, आई. पि.एस.को लेन्सबाट हेरेर हाम्रो एउटा पूर्वाग्रह बोकेको वृत्तले अमेरिकन सैनिक अखडा स्थापना हुने, क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरिने र मुलुक अफगानिस्तान हुने भ्रम फैलाइरहेका छन्।

जब कि एमसीसी नितान्त गैह्रसैनिक गरिबी निवारण सहयोग प्याकेज हो। चामल, चस्मा, चप्पल बाँड्ने होइन, हामी आफैंले हिजो सुझबुझपूर्ण पहिचान, छनौट र प्रस्ताव गरेको अचुक र ठोस पूर्वाधार निर्माण गरेर दिगो बिकासको जग हाल्ने ठूलो परियोजना हो एमसीसी।

यो बिकास परियोजनासँग अमेरिकन सेना आउने, सैनिक अखडा स्थापना हुने र चीन घेर्ने भनेर पिटाइएको हौवाहरु सरासर निराधार, असत्य, झुटमात्र होइन त्रास र भ्रम फैलाउन प्रायोजित र उद्यत छन्।

एमसीसी र आई.पि.एस.को साइनो सम्बन्ध छैन भनेर अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेपछि व्यक्ति बिशेषले गरेका सडके टिप्पणीहरु सुनेर बहकिन जरुरी छैन। यो प्रष्ट छ, एमसीसीलाई आई.पि.एस.सँग घुसेर लुकेर आउनु जरुरी छैन। आई.पि.एस.को सुरक्षा कवचको पनि जरुरी छैन। एमसीसीलाई आवश्यक सुरक्षा सहयोग दिन नेपालको सुरक्षा सामथ्र्यता काफी छ।

हिजोको ताजा महाकाली सम्झौताबाट रकम बुझेका सत्ताधारीहरुको एउटा असन्तुष्ट वृत्तले च्याँखे थापेको र छिमेकी मालिकको नुनको सोझो गरिरहेको सत्य छर्लङ्गै देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व र वर्तमान सभामुख, सांसदहरु तथा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरुले यस्तो च्याँखे खेल खेलेर मुलुक र मुलुकवासीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु ज्यादै घृणित र अशोभनीय हर्कत हो।

अरु नभएपनि नेपालको सुरक्षा विश्वसनीयतासँग अमेरिकन सरकार र जनता विश्वस्त छन्। परियोजना संचालन र कार्यान्वयन पक्षको सुक्ष्म अध्ययन र अनुगमन गरेर राष्ट्रिय रक्षाको सवाल यकीन गर्ने काम नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको हुने कुरामा कुनै विवाद छैन। तसर्थ, एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा ल्याउने कुरा कपोलकल्पित र निराधार छ।

बरु तेश्रो शक्तिको विकासकै लागि भएको भए पनि सो उपस्थितिले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा टेवा पुग्ने छ। छिमेकीहरुले दिनदहाडै हेप्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने र हमलाको धम्की दिने काम बन्द गर्ने छन्। बरु यो अनुकूल समयको सदुपयोग गरेर नेपाल सरकारले कुशल कुटनीतिको माध्यमद्वारा उत्तर दक्षिण बिवादित सबै सीमा समस्या सल्टाउने साहसिक काम गर्नु बुद्धिमानी हुने छ।

एमसीसी आउने वा जाने वा नआउने कुरा चीन र भारतलाई चासो नभएको गौण कुरा हो र हुनुपर्छ। नेपालबाट चीन घेर्ने हावा गफलाई त्यहाँका स्कूले नानीहरुले समेत विश्वास गर्दैनन्। नेपालमा एउटा वृत्तले एमसीसीको हाउगुजी देखाएर चीन र भारतको सुरक्षा खतरा अथवा घेराबन्दी भन्नु हाम्रो आफ्नै खराब नियत र बदनामी हो। स्मरणरहोस् नेपालको भू अवस्थिति यस्तो स्वरक्षात्मक छ कि यहाँबाट चीन घेरिने कुरा असम्भव छ। यो सत्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, रक्षाविद् र सुरक्षाविज्ञहरुले स्पष्ट पारिदिनुपर्दछ।

बिवेकमा बिर्को

एमसीसीलाई चीनको बीआरआईसँग जोड्नु जुधाउनु व्यर्थ छ। भारतबाट अपहेलित भएको पीडित मनोविज्ञान बोकेर चीनतर्फ ढल्किनु झन् हानिकारक छ। नेपालले हमेसा आफ्नो जमिन छिमेकी दुबै देशको बिरुद्ध प्रयोग हुन नदिने दृढ संकल्प गरेको छ।

त्यो भनेको नेपाल सरकार र नेपाली नेतृत्वले तटस्थता, पारदर्शिता, स्वाभिमान र असंलग्न नीति एवं पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहेर देखाउने पनि हो। कहिल्यै कसैप्रति झुक्ने, टाँसिने बिलय हुने होइन। आफूले रोजेको छानेको हस्ताक्षर गरेको संम्झौताको विरोध गर्नु र त्यसको आडमा छिमेकी मालिकहरुलाई उचाल्नु उक्साउनु कदापी ठीक होइन। त्यो पनि बिपक्षी दलले होइन, सत्तारुढ दलको एउटा असन्तुष्ट वृत्तले।

राष्ट्र विकासको एउटा महत्वकांक्षी र सुन्दर परियोजनालाई सत्ता परिबर्तनको अस्त्र बनाउने र निर्दोष जनतामा झुृटो भ्रम फैलाउने काम किमार्थ राष्ट्रिय हित र रक्षाको पक्षमा छैन। यो परियोजनालाई स्वागत अनुमोदन र स्वीकृति दिने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र वहाँहरुका त्यति धेरै अर्थमन्त्रीहरु, सचिवहरु, राजदूतहरु आफैंले अघि बढाएको परियोजनाका पक्षमा बोल्न नसकेर बसेका छन्। कतिपय त सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि यसको विरोधमा खुल्ला र गोप्यरुपमा पनि सक्रिय छन्।

र, कतिपय कुत्सित स्वार्थी तत्वको भ्रमसँग निरिह भएर लतारिदैं बौद्धिक स्याबोटाजमा परेका छन्। मुलुकका थिङ्क ट्याङ्कहरु, संचार माध्यमहरु, स्वतन्त्र र तटस्थ बुद्धिजिवीहरुले पूर्वाग्रहीढंगबाट जारी प्रोपोगाण्डालाई चिरेर निडरताकासाथ एउटा यथार्थ र सत्य चित्र जनतासामु राखिदिनुपर्दछ। त्यो सबैको नैतिक उत्तरदायित्व हो। कोशी, गण्डकी, महाकालीमा २ हात थापेर घुस मागेको नजिर समातेर एमसीसीबाट डलर झार्ने नियत राखेर गरेको बिरोध भए त्यो असम्भव देखिन्छ।

तर, हिजोको ताजा महाकाली सम्झौताबाट रकम बुझेका सत्ताधारीहरुको एउटा असन्तुष्ट वृत्तले च्याँखे थापेको र छिमेकी मालिकको नुनको सोझो गरिरहेको सत्य छर्लङ्गै देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व र वर्तमान सभामुख, सांसदहरु तथा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरुले यस्तो च्याँखे खेल खेलेर मुलुक र मुलुकवासीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु ज्यादै घृणित र अशोभनीय हर्कत हो।

आफ्नो इज्जत र छवि घटाउने, जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर दुःख दिने र मुलुकलाई हराउने निहीतस्वार्थ अभिप्रेरित हर्कतले कसैको भलो गर्दैन।

एमसीसीको भविष्य

कुनै बेला दुई शक्ति धु्रवमा बिभाजित विश्व परिवेसमा पनि रुसको सहयोग ल्याउन नेपाल सफल भएको थियो। छिमेकी मुलुकलगायत अमेरिका, युरोप, क्यानाडा, जापान, अष्ट्रेलियालगायतले सदभाव र सहयोग गरेर आजको नेपाल सिंगारिएको हो।

तर, त्यसबेलाको नेपालले जति धेरै विदेशी सहयोग प्राप्त गर्यो उति तटस्थता प्रदर्शन गर्यो विदेश नीतिमा। सहयोगका बाबजुद नेपालको असंलग्न नीति अडिग र कठोर थियो पहिले। आज पनि बिदेशको सदभाव र सहयोग जारी छ। त्यो सहयोग नितान्त नेपाल र नेपाली जनताका खातिर प्राप्त भएको हो। तर, आधुनिक सरकारहरु लोभी, पापी, स्वार्थी र अपारदर्शी हुँदै गएको अर्को सत्य हो।

आई.एन.जि.ओ, एन.जि.ओ. पार्टीकरण गरेर जनताको सहयोग बजेट मुहानमै अपहरण गरेर खाने प्रवृत्तिले विश्वलाई दुःखी बनाएको छ। अनगिन्ती परियोजनामाथि लुटपात् गर्न पल्केको सरकारले मेलम्चीलाई चुसेर भित्तामा पुर्याएको ताजा घटनाले एमसीसीका सर्तहरु कडा बनेको र निर्धारित समयमा परियोजना सक्ने सरल र स्पष्ट अभिप्रायसँग हामी तर्सिन र तर्किन जरुरी छैन। एमसीसी पास नभए अमेरिका दुःखका साथ खुशी हुने छ।

दुवै छिमेकीले काखी बजाएर ‘लु खाइस्’ भनेर हाँस्नेछन्। विद्रोही वृत्त पद पैसा पाउँ भनेर बिल लिएर विदेशी मालिककोमा हाजिर हुनेछन्। मुलुकमा अस्थिरता र असुरक्षाको बीउ रोपिने छ। नेपाल एक्लिने छ। विदेशी लगानीको ढोका बन्द हुनेछ। विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरुले हात झिक्दै जानेछन्। नेपाल छिटो असफल राज्यमा दर्ज हुनेछ।

कालापानीको राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता एमसीसी पास गर्न प्रदर्शन गर्नु हाम्रा नेतृत्ववर्गको कर्म र धर्म हो। एमसीसीले अन्धकार गाउँघरलाई झिलिमिली पार्नेछ। भावी औद्योगिकरणको जग बसाउने छ। अतिरिक्त बचत बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने ढोको खोल्ने छ।

दुवै छिमेकी सीमा अतिक्रमण गर्न उद्यत रहेको र सानो मुलुकलाई बाइपास गरेर आपूmमात्र व्यापारी, धनी हुने होडबाजी चलेको वर्तमान अवस्थामा हामीलाई लामो दूरीको ७० वर्ष पुरानो स्ट्राटेजिक पार्टनरको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। स्मरणरहोस् भारतलाई चिढाउदा चीन खुशी हुँदैन। चीनसँग एकतर्फी टाँसिएको शोभनीय देखिँदैन र भारतले निको मान्दैन। दुवैलाई समदूरी मित्र कायम राखेर हामीलाई सधै अमेरिका चाहिन्छ।

उसको एमसीसी अनिवार्य चाहिन्छ। चीनको बि.आर.आई.पनि चाहिन्छ। भारतको सहयोगको झन् सर्वाधिक महत्व छ। त्यो सहयोग झन् धेरै चाहिन्छ। विदेशी सहयोग हासिल, सुसंचालन र सफल बनाउन नेपालमा सुशासन दिन सक्ने स्थिर सरकार दिगो शान्ति सुरक्षा, कठोर असंलग्न कुटनीति चाहिन्छ। विदेशी सहयोगको मितव्ययिता र सदुपयोगप्रति सरकार संबेदनशील र जवाफदेही हुन जरुरी छ।

त्यसको रखवारी, पहरा र एकीन गर्न सरकारी संयन्त्र, संचारकर्मी, स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, स्वयंसेवी, सुरक्षा संयन्त्र र जनता स्वयं सतर्क र सचेत हुन जरुरी छ। याक एण्ड यतिबाट होइन पालबाट एमसीसी संचालन गरेर हरेक रुपैयाँको सदुपयोग राष्ट्र विकासका खातिर जनताका लागि हुनुपर्दछ। तसर्थ, सबैले अर्जुन दृष्टि लगाएर एमसीसीलाई बहुमतसबाट पारित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

कालापानीको राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता एमसीसी पास गर्न प्रदर्शन गर्नु हाम्रा नेतृत्ववर्गको कर्म र धर्म हो। एमसीसीले अन्धकार गाउँघरलाई झिलिमिली पार्नेछ। भावी औद्योगिकरणको जग बसाउने छ। अतिरिक्त बचत बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने ढोको खोल्ने छ।

तर, संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय माग पूराले निर्वाध प्राथमिकता पाउने छ। तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्मको एउटा कोरिडोरले कालो चिल्लो सडक पाउने छ। मुलुकमा कर्जा प्रवाह हुने छ। रोजगार श्रृजना हुने छ। ठीक ५ बर्षपछि अमेरिकन परियोजना जुरुक्क उठेर फिर्ता हुने छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो