नागरिकता विधेयक पास नगराउन भारतीय दूतावासको लविङ

काठमाडाैंस्थित भारतीय दूतावास।


काठमाडौं। सरकारले लकडाउन गरिरहेका बेला उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मी र विभिन्न ओहोदाका व्यक्तिहरुले भेटघाट शुरु गरेका छन्।

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाएर धन्यवाद दिए लगत्तै विहिबार राति होटल भिभान्तमा भारतीय राजदूतावासको संयोजनमा मधेश केन्द्रित राजनीतिमा लागेका नेताहरु र पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरुको जमघट भएको छ।

उच्च सुरक्षा स्रोतले दिएको सूचना अनुसार भारतीय राजदूतावासका डिसीएम अजयकुमारले संयोजन गरेको सो जमघटमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु तथा पूर्व राजपरिवारका नातेदारहरु सहभागी भएका थिए। नेपालको संसदबाट बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता विधयेक पास हुने अवस्था आएपछि दूतावासले सक्रियता देखाएको हो।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार जनता समाजावादी पार्टीका नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, मोहम्मद इस्तिहाक राई, प्रदीप यादव, दुई नम्बर प्रदेशका मूख्यमन्त्री लालबाबु राउत, दुई नम्बर प्रदेशमा कानुनी सल्लाहकार दीपेन्द्र झा, पूर्व राजपरिवारका नातेदार राजवहादुर सिंह, कपिल राणा, राहुल चौधरीलगायत सहभागी थिए।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका नेपाल प्रमुख अविजित हवल्दर सक्रिय भएपनि सीमा र राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकजुट भएपछि उनले आफ्नो सक्रियता कम गरेका थिए। अहिले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा भने भारतीय गुप्तचर संस्था रअले सो प्राब्धानलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

समाजावादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भारतीय दूतावासका डिसिएमको विदाइमा आयोजित कार्यक्रममा आफूहरु सहभागी भएको बताए। ‘डिसिएमको विदाइ कार्यक्रममा हामीलाई निमन्त्रण पठाएको थियो,’ राईले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यो गैरराजनीतिक कार्यक्रम भएकाले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक कुराकानी भएन। डिनर खाने काममात्र भयो।’

बिहीबार राति भएको जमघटमा नेपालको संसदबाट पास हुन लागेको नागरिक विधेयक र त्यसको प्राब्धानबारे छलफल भएको थियो। राज्यव्यवस्था समितिले वैबाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा ७ वर्षको प्राबधान राखेपछि जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। तर सत्तारुढ दल नेकपाले भने यसलाई स्वागत गर्दै छिटो संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ। नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुनु र संविधान संशोधन भएपछि भारतीय नेताहरुले आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

त्यसअवधिमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका नेपाल प्रमुख अविजित हवल्दर सक्रिय भएपनि सीमा र राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकजुट भएपछि उनले आफ्नो सक्रियता कम गरेका थिए। अहिले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा भने भारतीय गुप्तचर संस्था रअले सो प्राब्धानलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

 

 

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो