काठमाडौं। संघीय संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाणिज्य बैंकलाई पनि शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन दिन सिफारिस गरेको छ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमिति एक वर्ष लगाएर पुँजी बजारको अध्ययन गरी मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोेकेको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारीस गरिएको छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएका थिए। तर, ब्रोकर कम्पनीहरुले यसको विरोध गर्दै संसदिय समितिमा उजुरी गरेपछि समितिले लाइसेन्स वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि अध्ययनका लागि झाक्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो। साउनमा गठन भएको समितिलाई दुई महिनाको समय दिएपनि झण्डै एक वर्षलगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो। अध्ययनका लागि उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गरेको थियो।

उपसमितिको प्रतिवेदनबारे अब अर्थ समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ। प्रतिवेदन अनुसार समितिले निर्णय गरेमा अब वाणिज्य बैंकहरूका लागि समेत शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुला हुनेछ।

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति हाल ५० स्टक ब्रोकरहरुले शेयर कारोबार गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीहरु काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीत हुँदा शेयर बजार विस्तार हुन नसकेको भन्दै बैंकहरुलाई पनि लाईसेन्स दिन लागिएको हो।  शेयरको कारोबारका लागि बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ।