गौर (रौतहट)। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले असार २० गते आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण १०० दिन पूरा गर्दै छ। ‘जेन-जी विद्रोह’ र गत निर्वाचनपछि सुशासन तथा व्यवस्था परिवर्तनको बलियो नारासहित २०८२ चैत १३ मा गठन भएको यस सरकारको १०० दिने यात्रा र कार्यशैलीलाई लिएर यतिबेला देशभरि नै बहस र समीक्षा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाका स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूमाझ सरकारको प्रारम्भिक कदमका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ।

गरुडा नगरपालिकाको शिवनगरमा मेडिकल सञ्चालन गर्दै आएका राजेश गिरी बालेन सरकारको सय दिनलाई उपलब्धिमूलक मान्छन्। “यातायात र मालपोत जस्ता कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य भएको छ भने कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीको काममा चासो दिएको देखिन्छ। सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र कर्मचारी समयमै कार्यालय आउने प्रणालीमा केही सुधार भएको छ,” गिरी भन्छन्, “तर यतिले मात्र पुग्दैन। नागरिकका अझै धेरै अपेक्षाहरू भएकाले अबका दिनमा सरकार सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ र स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति तथा भ्रष्टाचारका विषयमा पनि उत्तिकै निगरानी बढाउनुपर्छ।”

समग्रमा, सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भएका काम र उपलब्धिलाई रौतहटबासीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया राज अन्त्य गर्ने, डिजिटल सेवा प्रणाली लागू गर्ने र कर्मचारीको कार्यशैली सुधार्ने जस्ता कार्यको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

तर, सबै नागरिक सरकारको कामबाट सन्तुष्ट भने देखिँदैनन्। गरुडा नगरपालिकाकै स्थानीय वृद्ध ध्रुब महतोले वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि खासै नयाँ योजना नल्याएको उनको भनाइ छ। यस सरकारले ल्याउने बजेटबाट धेरै अपेक्षा गरिए पनि वृद्धभत्ता नबढेको र अन्य कुनै विशेष कार्यक्रम नआएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरू निराश बनेको महतोले बताए।

कृषि क्षेत्रको सवालमा पनि स्थानीयको गुनासो उस्तै छ। बालेन सरकारले आफ्नो १०० बुँदे योजनामा कृषि उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने तथा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, तराई–मधेशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै ठोस परिवर्तन नदेखिएको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ।

यसैगरी, रौतहटका स्थानीय विश्लेषक दुर्गानन्द झा सरकारको शैलीलाई अलि फरक ढङ्गले नियाल्छन्। उनी भन्छन्, “बालेन शाहसँग जनताको अपार अपेक्षा छ। तर सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकार प्रणाली बसाल्न भन्दा बढी प्रतिशोध साध्ने कार्यमा केन्द्रित देखियो। विपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने र उचित विकल्पविना नै सुकुम्बासी हटाउने शैलीले यो सरकारको आलोचना बढाएको छ। यद्यपि, सरकारले चालेका केही अन्य कदमहरू भने दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि सकारात्मक छन्।”

यसबाहेक, देशभरि जस्तै रौतहटमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि (महँगी) आकाशिएको छ। सरकारले आर्थिक सुधारका कुरा गरे पनि निम्न आय भएका वर्ग र श्रमजीवीहरूको हितमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ।

अन्ततः, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई “आक्रामक सुरुवात तर मिश्रित परिणाम” को रूपमा सन्तुलित रूपमा हेर्न सकिन्छ। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको बेथिति चिर्न र शासकीय सुधारको सङ्केत दिन सरकार केही हदसम्म सफल देखिए पनि रौतहटबासीको साझा बुझाइ यो छ कि—काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर सरकारले तराई–मधेशका वास्तविक समस्या (कृषि, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र बाढी व्यवस्थापन) मा ध्यान नदिएसम्म यो सरकार र पुराना सरकारहरूमा तात्विक भिन्नता महसुस हुने छैन।