काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, पीडितको तत्काल उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन, प्रभावकारी राहत वितरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बाढी, पहिरा तथा डुबानबाट वर्षेनी सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परिरहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी विकास निर्माणका कार्यलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई काम गर्न आग्रह गरिएको छ।

केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा डुबानमा परी म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, कास्की, सङ्खुवासभा, लमजुङ, गुल्मी, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा दर्जनौँ नागरिकको मृत्यु भएको छ । झण्डै तीन दर्जन बढी बेपत्ता भएको, सयौँ परिवार विस्थापित तथा घाइते भएको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै यस प्रकृतिक विपद्बाट हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति आयोगले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयबाट पीडितको अवस्था, उद्धार, राहत वितरण, स्वास्थ्योपचार बसोबासलगायतका विषयमा सूचना सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आज गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग प्राकृतिक विपद्का समयमा सरकारले गरिरहेको पहल, उद्धार राहत तथा रोकथामका सम्बन्धमा छलफल समेत गरेका छन्।

साथै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा सुरक्षा अवस्था, स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । छलफलमा गृहसचिव न्यौपानेले विपद् व्यवस्थापन तथा महामारीमा सरकारले संवेदनशील भई कार्य गरिरहेको बताए।