काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्यकारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकाजारी गरेको छ। सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उदेश्यले सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको हो।

निर्देशिकामा १८२ दफा र २० अनुसुचि रहेका छन्। निर्देशिका वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्ड अनुरुप सहकारी संस्थाहरुको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवं जोखिमको विश्लेषण गर्न सहयोग हुने विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले बताए।

आगामी दिनमा सहकारी विभागलगायतका नियामक निकायले गर्ने स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाव जाँच निर्देशिका बमोजिम हुने विभागले जनाएको छ। निर्देशिकालाई सहकारी संघ–संस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमालिइएको छ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६, सहकारी प्रर्वद्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ–संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को पहिलो संसोधन जारी गरीसकेको छ। सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम थप निर्देशिका कार्यविधीजारी गर्ने तयारी मन्त्रालयर विभागले गरेका छन्।

तयार भैरहेका अन्य कार्यविधीहरुमा सहकारी संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनर्निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी कार्यविधिरहेका छन्। उल्लेखित निर्देशिका कार्यविधीलाई चालु आर्थिक वर्षकोे माघसम्ममा जारी गर्ने लक्ष्य रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ।