काठमाडौं। अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने र परिस्थितिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको माग पनि नगरेको भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पूर्ववत निर्णय अनुसार आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने अडान राखेपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक समिकरणले नयाँ मोड लिएको छ।

यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका गौतम अहिले निशर्त राष्ट्रियसभामा जान तयार भएपछि नेकपाभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो इच्छा सोमबार पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भेटेर सुनाएका थिए। ‘अहिले निर्वाचन हुन नसक्ने र परिस्थितिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको माग पनि नगरेको अवस्थामा उहाँ निशर्त राष्ट्रियसभामा जान तयार हुनु भएको छ,’ उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले डिसी नेपालसँग भने, ‘फागुन १४ को पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँ राष्ट्रियसभामा जान तयार हुनु भएको हो।’

उपाध्यक्ष गौतमले विना शर्त राष्ट्रियसभामा जान तयार भएपछि नेकपाभित्रको समिकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालय बैठकमा गौतमले जुन पक्षलाई साथ दियो त्यही पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

उपाध्यक्ष गौतमले विना शर्त राष्ट्रियसभामा जान तयार भएपछि नेकपाभित्रको समिकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालय बैठकमा गौतमले जुन पक्षलाई साथ दियो त्यही पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

गौतमले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजानु पर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभामा गौतमलाई ल्याउने र त्यसका लागि तयारी थाल्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। तर जवाफमा गौतमले अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि आफूलाई राष्ट्रियसभामा लौजानु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

माधव र झलनाथ बामदेवकाे पक्षमा

नेकपा वरिष्ठ नेता एवं सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको छ,’ खनालले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।’

आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु पर्ने विषयमा गौतमले सोमबार नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका थिए। दाहालले पनि उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको गौतमका प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले जनाए।

यसअघि गौतम दाहाल–नेपाल समूहमा थिए। तर पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा गौतमले विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री ओली निकट पुगेका थिए।

वरिष्ठ नेता एवं सचिवालय सदस्य माधव नेपालले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय फिर्ता नभएको उल्लेख गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने पक्षमा नेता नेपाल रहेको बताए। ‘उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय फिर्ता भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको (नेता नेपाल) मान्यता हो।’

गत फागुन १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने बताएका थिए। त्यसपछि फागुन २० गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयपछि बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन बाध्यकारी नभएको प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुको भनाइ छ।

‘सचिवालय बैठकले उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेकै हो,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकले नै उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णय गरेको छ।’ अगाडिको निर्णयलाई पछिल्लो बैठकले नै खण्डन गरेको उनको भनाइ थियो।

नेकपा सचिवालय बैठक बिहीबार बस्दैछ। सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन्। तर उपाध्यक्ष गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा जान इच्छुक भएको बताएपछि अन्योलता बढेको छ।

नेकपा नेतृ शशि श्रेष्ठले व्यक्तिको इच्छा भन्दा पनि पार्टीमा विधिमा चल्नु पर्ने र त्यसका लागि पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘यसअघि पार्टीले के आधारमा निर्णय गेरेको थियो, त्यो विषय पार्टीले नै जान्ने कुरा हो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपाध्यक्षको सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गरिसकेको विषय भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै उचित हुन्छ।’