काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय भेलाले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

बारको यही भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म देशभरका बार एकाइका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहितको एक हजार कानून व्यवसायीको भर्चुअल भेलाले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सो माग गरेको हो । “न्याय परिषद्का सदस्य सेवानिवृत्त भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भएर जान नहुने कुराको सुनिश्चितताका लागि अब आइन्दा न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्न पूर्व सिफारिस गरिने कानून व्यवसायीसँग न्यायिक नियुक्तिमा नजाने कुराको सो घोषणा गराई सोको अभिलेख राखेर मात्र सिफारिस गर्न यो भेला सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुरोध गर्दछ”, भेलाले तयार गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

भेलाले बार र प्रधानमन्त्रीद्धारा न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस भई जाने कानून व्यवसायीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा संविधान र कानून तथा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निरन्तर पेशामा रहेको, कानून व्यवसायीका बारेमा पूर्ण जानकार भएको तथा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति मात्र सिफारिस गर्न मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेको छ ।

न्यायपालिकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको अवस्थामा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लालगायत अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा जारी भएको आदेश तथा निर्देशनको प्रभावकारिता नभएको देखिएको हुँदा अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।