वैधानिक संकटतर्फ धकेलिँदै काँग्रेस, फागुनमा महाधिवेशन नहुने

file picture


काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका लागि तोकिएको मिति नजिकिँदै जाँदा अझै ११ वटा जिल्लामा पार्टीको समायोजनको काम नै सकिएको छैन। क्रियाशिल सदस्यता नविकरण र वितरणको काम सकिएको छैन।

समायोजन र क्रियाशिल सदस्यताको काम नसकिँदा स्थानीय अविधेशन पनि समयमै हुने कुरा भएन। स्थानीय र जिल्ला अवधिशन समयमा नभए महाधिवेशन स्वतः तोकिएको मितिमा नहुने काँग्रेसको विधानको व्यवस्था छ। नेताहरुले स्पष्ट रुपमा महाधिवेशन सर्यो नभने पनि त्यसका लागि मानसिक रुपमा भने तयार भएर बसेका छन्।

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महत भन्छन्, ‘फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेर यो विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्छै।’ उनले अहिले नै महाधिवेशन सरिहाल्यो भन्नुभन्दा पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट टुंगो लगाइने बताए।

कोरोना महामारीका कारण काँग्रेस महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने देखिएको हो। डा. महतले भने, ‘कोरोनाको संकट छ, यस्तो बेला जोखिम मोलेर भए पनि क्रियाशिल सदस्यता वितरण गर्न भन्न सकिने कुरा भएन। त्यसैले यो संकट आएको हो। यो अप्रत्यासित र गम्भीर कुरा हो। महाधिवेशनको मिति अब काँग्रेसको हातभन्दा पनि यो कोरोना संकटका कारण प्रभावित हुने देखियो। केही शीर्ष नेताहरुले महाधिवेशन फागुनमा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ।’

कोरोनाका कारण दोस्रो पटक बनाइएको काँग्रेस अविशेनको कार्यतालिका अनुसार साउन मसान्तसम्म क्रियाशिल सदस्यता र समायोजन सकिसक्नु पर्ने थियो। तर, भदौ मसान्त हुँदा पनि यी काम सकिएका छैनन्। र कहिले सकिन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६४ जिल्लामा मात्र क्रियाशिल सदस्यता फार्म केन्द्रले पठाएको छ। अनय जिल्लामा त यो फार्मसमेत पुगेको छैन। त्यसैले पनि फागुनमा महाधिवेशन नहुने देखिएको हो। गएको साउन २२ गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यतले त्यसअघिको कार्यतालिकामा महाधिवेशनको मितिबाहेक अन्य कार्यतालिकाको मिति परिवर्तन गरेको थियो। फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो।

सभापति शेरबहादुर देउवा काँग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको गएको फागुनमा ४ वर्ष पुगेको थियो। काँग्रेस विधानले हरेक ४ वर्षमा काँग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र कुनै संकट आए १ वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार देउपा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यासमितिको पदावधि एक वर्ष थपिएको छ। यो थपिएको पदावधिमा पनि महाधिवेशन नहुने लगभग पक्का भएकाले अव संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थपिने सम्भवना छ। फागुनमा महाधिवेशन नभए संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थपिने एक नेताले बताए। त्यसपछि पनि महाधिवेशन गर्न सहज भने छैन।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘फागुनमा नहुने कारण कोरोना हो। कोरोना कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यसमाथि वर्षामा महाधिवेशन गर्न झन कठिन छ। संविधानअनुसार थपिएको पदावधिमा पनि महाधिवेशन गर्न समस्या छन्। त्यसैले महाधिवेशनको विधि नै केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस हुनु आवश्यक छ।’ उनले अहिले फागुनमा महाधिवेशन हुँदैन भन्नेमा नेताहरु लगभगक ढुक्क रहेको बताए। तर, फागुनमा हुँदैन भने त्यसपछि कसरी हुन्छ भन्ने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले बताए। तर, हालसम्म त्यो विषयमा भने छलफल नभएको बताए। उनले फागुनपछि थपिएको अवधि भदौसम्म कायम रहने र त्यो बेलासम्म पनि महाधिवेशन हुन सकेन भने काँग्रेस वैधानिक संकटमा जाने चिन्ता प्रकट गरे।

सुस्ताए नेताहरु

महाविधेनको मिति तोकेपछि सभापतिदेखि केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यका आकांक्षी नेताहरु जिल्ला दौडाह, छलफल र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सक्रिय भएका थिए। तर, कोरोना संकटका कारण फागुनमा महाधिवेशन नहुने देखिएपछि नेताहरु सुस्ताएका छन्। कोरोना कारण नेताहरुको देश दौडाह रोकिएको छ भने कोठामा हुने छलफलहरु पनि लगभग बन्द छन्। तर, कहिलेकाही भर्चुअल बैठकहरु भने भइरहेका छन्। त्यसमाथि पार्टीका नेताहरु नै संक्रमित हुन थालेपछि नेताहरुको आन्तरिक बैठकसमेत हुन सकेका छैनन्। हाल पार्टी महामन्त्री डा. शंशांक कोइराला नै कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेशनमा छन्।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो