काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले वर्तमान निर्वाचन पद्धति भ्रष्टाचारको मुहान बनेकाले सुधार नगरे लोकतन्त्र स्थिर हुन नसक्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस १५ सेप्टेम्बरका अवसरमा जुम प्रविधिबाट मङ्गलबार आयोजित लोकतन्त्र संवादको ३४ औँ श्रृङ्खलामा उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थिर बनाउन निर्वाचन पद्धति सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरे।

“विसं २००७ र २०४६ मा प्राप्त भई अवरुद्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दोहोरिन दिनुहुँदैन, आउने जाने भएको क्रम दोहोरिन नदिन नेताको दायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रजातान्त्रिक शक्ति विकल्प हुन सकेनन् भने फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ”, उनले भने। राज्य दोहन बढेको र ठेक्कापट्टामा पनि पैसा अघि सारेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने क्रम बढ्ने जस्ता गतिविधि लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेकाले यसलाई रोक्न समर्थ प्रतिपक्ष अहिलेको आवश्यकता भएको पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले बताए।

सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगका काम पूरा नभई शान्ति प्रक्रिया अलपत्र छोडिनु पनि लोकतन्त्रप्रति चुनौती बनेको उनको विश्लेषण थियो। फेरि हिंसा हुनसक्ने सबै प्वाल बन्द गर्न सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दल सजग हुनुपर्नेमा पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले जोड दिए। “परिवर्तन जनतासम्म पुगेको छैन, यसमा हामीले जनतालाई जोड्न नसके फेरि विष्फोट हुन्छ, अझै दोहोरिने खतरा टरिसकेको छैन, दलमा परिवर्तनलाई जोगाउने ऐक्यबद्धता देखिएको छैन, यससँग जोडिएका बाह्य पक्षलाई पनि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ”, उनले भने।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सन् १९९७ सेप्टेम्बर १५ मा शुरु भएको अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्का १५३ जना सभामुखको भेलाले घोषणापत्र जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गरेको स्मरण गरे।

विश्लेषक विनोदकुमार भट्टराईले डा गोविन्द केसीलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँमा गएर सेवा गर्न रोक लगाउने प्रवृत्तिको अहिलेको प्रणालीले लोकतन्त्रमा चुनौती बढेको देखिएको बताए। अर्का विश्लेषक विनोद सिँजापतिले लोकतन्त्रको हिमायती भनिने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न नसक्दा दलमै समस्या देखिएको बताए। विकृत बन्दै गएको राष्ट्रिय निर्वाचन पद्धतिलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले लोकतन्त्रले सुशासन, कानूनको शासनलाई पालना गर्छ भन्ने विश्वासले यसप्रतिको आकर्षण विश्वमा बढेको तर पछिल्लो समय सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा मात्र उपयोग भइरहेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झाले लोकतन्त्र नामकै शासन शैली सर्वोत्कृष्ट हो त भनी प्रश्न गर्ने बेला भएको बताए। विसं २०५१ को मध्यावधिपछिका गतिविधि नै लोकतन्त्रविरुद्ध गएको उनको भनाइ थियो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पद्धतिमा जानुपर्ने, सूचनाको हक, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अभ्यासमा जाने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने पत्रकार झाको प्रस्ताव थियो।

पूर्व सांसद विन्दादेवी आले रानाले राजनीतिक दलमात्र बढेर दबाब समूह नहुँदा लोकतन्त्रका लागि चुनौती थपिएको बताइन्। सङ्घीयताका अध्येता डा रुद्र शर्माले २००७ सालको आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाका लागि भएकामा त्यसले राम्रो काम गर्न नसकेपछि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आवश्यकता परेको सुनाए। संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा पनि सहभागितामूलक लोकतन्त्र भए पनि व्यवहारमा आउन नसकेकाले चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो । रासस