काठमाडौं। सरकारले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सो व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। सरकारले बुधबारमात्र कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा उसको कोरोना परीक्षण नगर्ने तर मलामी र आफन्त भने १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

काँग्रेसले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। काँग्रेसले भनेको छ, ‘शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय अत्यन्तै गलत छ, तत्काल फिर्ता लिएर गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै यस्ता संवेदनशील बिषयमा निर्णयमा पुग्न नेपाली कांग्रेस सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ।’

कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीइक्षण गर्नु र उबाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले‘ तर यो अवधिमा कैयौंले जीवित छंदै आफ्नो स्थिति बारे पूर्व सूचना पाएनन्, मृत्यु पश्चात् मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कयौं विवरण सार्वजनिक भए’ भनेको छ।

काँग्रेसको विज्ञप्तिः
शंकास्पद मृत्युको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर।

शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय अत्यन्तै गलत छ, तत्काल फिर्ता लिएर गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै यस्ता संवेदनशील बिषयमा निर्णयमा पुग्न नेपाली कांग्रेस सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ।

कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र उ बाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो। तर यो अवधिमा कयौंले जीवित छंदै आफ्नो स्थिति बारे पूर्व सूचना पाएनन्, मृत्यु पश्चात् मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कयौं विवरण सार्वजनिक भए। मृत्यु पछि मात्रै पीसीआर ? भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक हदसम्म सघाउला तर जिम्मेवार राज्यले नागरिकको आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजिमा होइन कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने रणनीतिको विकासमा आफूभित्र योग्यता र सक्षमताको खोजी गर्न जरुरी हुन्छ। शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिरहंदा त्यससँग गांसिएका गम्भीर सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक प्रश्न नजरअन्दाज नगर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

१ शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परीक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो।

२ आफ्नो नागरिकको मृत्युको एकमात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय होइन। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

३ जीवित छंदै परीक्षण नगरिदिंदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्यु पश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिंदा झनै अन्यौल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ।

परीक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरुको परीक्षण गरेर अरुलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ। तर शंकास्पदको परीक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ। पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउने छ तर परिवारजनलाई तनावबाट मुक्त हुन किमार्थ सघाउंदैन।

४ शंकास्पद मृत्युको परीक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजन मुक्त हुन सक्नेछन्। परीक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति हो।

५ सरकारले यो नीति त्यतिबेला लिएको छ जतिबेला मृत्युको ग्राफ दिनहुं उकालो लागिरहेको छ। शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउंदैन। सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने ? जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ ?

अतः नेपाली कांग्रेस शंकास्पद मृत्युको कोरोना परीक्षण नीति अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारलाई सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ।