काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा केही विषय अपूर्ण देखिए त्यसलाई परिवर्तन गर्न र अगाडि बढाउन संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्दा देखिएको राष्ट्रियताको प्रसंशा गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा फेरि पनि संधिवान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा संविधान मुलुकको सातौं संविधान भएपनि यसअघिका संविधान भन्दा सामाजिक सूप्रवन्धका हिसावले उत्कृष्ट रहेको बताए।

‘सामाजिक, राजकीय, राजनीतिक अधिकारका हिसावले मात्र भनई सामाजिक सूप्रबन्ध र जनतालाई अवसरसहितको आधिकारको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो संविधानले जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले राष्ट्र, जनता र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने आधार समेटेको उल्लेख गर्दै मौजुदा संविधानले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन सिकाएको जनाए। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिने संविधान रहेको जनाए।

उनले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित) को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे।

मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकालाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिविम्बित समेत स्पष्ट गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरु हुने स्पष्ट गरे।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले नेपालको संविधान मौलिक चरित्रसहितको न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले यो विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमतावृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको बताए।

संविधानका विषयमा भएका टिप्पणी, व्याख्या र दुई वर्षअघि आयोजित संविधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रस्तुतिहरुमा आधारित ६४६ पुष्ठकोे पुस्तकको सम्पादन संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले गरेका हुन्।

संविधानवादको तुलनात्मक अध्ययन समेटिएको जनाउँदै डा अधिकारीले भने, “यो संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो, यसले दुई दुई पटकको संविधानसभाका माध्यमबाट व्यक्त जनताको आशा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।”

उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पुस्तक प्रकाशनमा संलग्न कनकमणि दीक्षितले संविधानको कार्यान्वयन र व्याख्यालाई थप विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरुमा पनि अनुवाद गराउन सुझाव दिए।