संविधान जारी भएपछि धेरै कानुन बनेका छन्। कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी पुगका छौं र विषेश गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्न तहमा हामी पुगका छौं। विषेश गरी संघीयता कार्यान्वय गर्न हामी लागि रहेका छौं र कार्यान्यन भइरहेको अवस्था छ।

पहिला म कानुन निर्माण गर्ने तहमा, वा कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने भूमिकामा थिएँ, भने अहिले त्यो कानून निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा बनेका कानुन कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा म छु।

अहिले हामीले संविधान अनुसार बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्यन काममा हामी लागि परेका छौं र, ऐनहरु धेरै निर्माण गरेका छौं। त्यसमध्ये पनि सबै कानुनहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रो मौलिक हकसँग जोडिएको जम्मा १६ वटा ऐन बनेका थिए।

जतिबेला मैले. कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न आए त्येतिबेला १४ वटा कानुनको नियमावलि बन्न बाँकी थियो। कति ड्राफ्ट भएका थिए। कति बाँकी थिए। बाँकी नियमावलीलाई मैले छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्छु भन्ने सन्दर्भमा मैले काम गरेँ। स्टाफहरुलाई पनि काम गर्न अह्राएँ।

अहिले अपराध पीडितसँग जोडिएको नियमावली महान्यायधिवक्ताको कार्यलयमा छलफलको लागि गएको छ। आवासको अधिकारसँग जोडिएको कुराको नियमावली मन्त्रालयमा आएको छ र त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। र अर्को खाध्य सम्प्रभूतासँग जोडिएको ऐन बनेको छ।

संविधानमै लेखिएको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संविधान कुन कुन अवस्थामा हामीले संशोधन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। र कुन कुन अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा पनि संविधानमै लेखिएको छ। त्यो देखि बाहेकका अरु आवश्यक्ता परेको खण्डमा हामीले संशोधन गर्न सक्छौं।

ऐनसँग जोडिएर खाद्यअधिकारका बारेमा हामीले नियमावली बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि संम्बन्धित मन्त्रालयले, प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर पूर्ण गराउने काम भइरहेको छ। लकडाउन नभएको भए आजसम्म सकिन्थ्यो। लकडाउनले रोकेर राखेको छ। अब त लकडाउन पनि खुकुलो भएको छ।

चाँडै त्यो काम पनि सक्छौं। कति कानुनहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जित गर्दै अगाडि बढेका छौं। कति नयाँ कानुन बनाएका छौं यसरी हामीले संविधान जारी भएपछिका ५ वर्ष बिताएका छौं। यो ५ वर्षमा हामीले धेरै ऐन, कानुन र नियमावली बनाएका छौं।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो एकल अधिकार पनि छ। त्यसपछि तीनै तहको संयुक्त अधिकार पनि छ। स्थानीयत तह र प्रदेशले के बुझ्नु पर्यो भने संघले ऐन नबनाएर, हाम्रो अधिकार खोसेर, भन्ने शब्दावलीको प्रयोगका सन्धर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाएका एकल अधिकारहरु प्रयोग गरेर धेरै ऐन कानुन बनाउँन सक्छन्। बनाएका छन् र गरेका पनि छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहले के हेर्नु पर्छ भने संविधानको अनुसूचिमा उललेख गरिएकाक अधिकारको उपयोगका सन्दर्भमा कसैले कसैलाइ अधिकार म दिन्न म खोसेर लिन्छु भनेर कुनै पनि तहको सरकारले गर्ने अवस्था रहँदैन किन की संघले स्थानीय तहको, प्रदेशको कुनैपनि अधिकार लिन छ भने संविधानमा संशोधन गर्नु पर्छ। संविधानमा संसोधन नगरी तलबाट अधिकार संघले ल्याउन सक्दैन।

तसर्थ कसैले पनि संघले मलाइ अधिकाकर दिएन भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुरा संविधानतः होइन। संविधानले दिएका अधिकारहरु उपयोग गर्न सकिन्छ। र, त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले नियमहरु, ऐनहरु बनाइरहेको अवस्था छ।

यदि संघले तल गर्नलाइ रोकिदिएको भए यति पनि काम उहाँहरुले गर्न सक्नु हुन्थेन। तर संघले के गर्न सकदैन भने संविधानमा जे जे अधिकारहरु संविधानमा लेखेको छ, उल्लेख गरेको छ त्योदेखि बाहेक केहीपनि संघले गर्न सक्दैन। यो प्रदेशले र स्थानीय तहले गर्न सक्दैन।

तसर्थ जे जे कुराको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसको दायाँबायाँ जान सकिँनन। र अर्को कुरा संघले ऐन नबनाएर हामीलाई अफm्ठेरो पर्यो भन्ने खालको के हो भने, पुराने संरचना, पुरानो राज्यसत्ताको संरचना भइदिएको भए यति धेरै कसरत पनि गर्न पर्दैन थियो। हामीले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हामी नयाँ संरचनामा गउपछि कतिपय कुरा हामीले सबै नयाँ बनाउँनु पर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ बनाउनु पर्दा हामीले सोचे जस्तो छिटो नहुँन सक्छ।

हामीले आफैमाथि शासति गर्नका लागि बनाएको संविधान, हामीले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधान ७ औं नम्बरको हो। हामीले पहिले बनाएको संविधान भन्दा धेरै परिमार्जित छ। संविधानले नयाँ अवधारणा ल्यायो।

तीन तहको राज्यको संरचनाको परिकल्पना गर्यो त्यो अनुसार हामीले काम गर्दै छौं र, हामीले कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा धेरै विषय कार्यान्वयन गरेका छौं। तीन तहको कल्पना गर्यो तीन तह भयो। निर्वाचनको कल्पना ग-यो निर्वाचन गर्यौं राजनीतिक अधिकारका कुराहरु संविधानमा लेखिएको छ। ती सबै उपयोग गरेका छौं। आर्थिक पाटोमा पनि पहिलेभन्दा केही सुदारोन्मुख भएर हामी अगाडि बढ्दै छौं।

हाम्रो संविधानले आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक गरी सबै पक्षलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ। हामी यसको कार्यान्वयन गर्न तहमा भएकाले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। हामीले बनाएका कानुन कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। म यहाँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु।

जस्तै महिलाको पहिले र अहिलेके सवालमा कुरा गरौं। केही कही संविधान र ऐनमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा कम पाइन्छ। हामीले सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाजनमा प्रमुखको हिसाव गर्दा अझै पनि कम होलान तर हरेक स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख भएर पुगेका छन्।

हामीले त्यो संविधानमा लेखेका थियौं। ऐन बनाएका थियौं। र कार्यान्वयन भयो। यस्तै संसदमा पनि हेर्नुभयो भने ३३ प्रतिशत महिला आउनु पर्छ भन्यौं। हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुको उम्मेदवार कम दिईयो। तर, समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाहरुलाई धेरै ल्याइयो।

अहिलेको नेकपाको हकमा हेर्नुहुन्छ भने समानुपातिकबाट जम्मा २ जना पुरुषहरुमात्र परेका थिए। सबै महिला नै थिए। यी संविधान कार्यान्वयनका उदाहरणहरु हुन्। संविधानले महिलाहरुको सहभागिताको कुरा गरेको छ। हामीले अहिले कुनैपनि एउटा संरचना बनाउनु पर्यो भने त्याँहा एउटा महिला अनिवार्य भनेको छ।

नियमावली, कार्यविधि र ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने उक्त संरचनामा महिला हुनै पर्ने घबाध्यकारी अवस्था छ। यो पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को उदाहरण हो। नेपालको संविधान एउटा लचकदार संविधान हो। संविधानलाई आवश्यक्ता अनुसार संशोधन गर्न सकिने छ भनेर संविधान मै लेखिएको छ।

संविधानमै लेखिएको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संविधान कुन कुन अवस्थामा हामीले संशोधन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। र कुन कुन अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा पनि संविधानमै लेखिएको छ। त्यो देखि बाहेकका अरु आवश्यक्ता परेको खण्डमा हामीले संशोधन गर्न सक्छौं।

आवश्यक्ता अनुसार हामीले संविधान संशोधन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा गएको अधिवेसनबाट पनि थाहा हुन्छ। सर्वसहमतिबाट हामीले संविधान संशोधन गरेका छौं। हामीले नेपालको संविधानलाई दोस्रोपटक संशोधन गरेका हौं। त्यो आवश्यक्ता थियो। आवश्यक्ता नभए किन संशोधन हुथ्यो त्यो।

अरु विषयहरु पनि आवश्यक भएर आए सबैले आवश्यक छ भन्ने ठाने भने हामीले त्यो विषयलाई पनि छलफल गरेर संशोधन गर्न ठहरीएको अवस्थामा संशोधन हुन्छ। तर, संविधान संशोधन गर्न अगाडि बढी रहँदा खेरी कुनै एउटा पार्टीले, कुनै एउटा समूहले, कुनै एउटा व्यक्तिले भनेर हुँदैन हाम्रो साझा सहमतिमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ। यो साझा सहमति हो।

यो संशोधन आवश्यक छ भन्ने लागेको खण्डमा संविधान संशोधन हुन्छ। राजनीति परिर्वतमा बसेर छलफल गरेर कोही कसैले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव उचित छ। संशोधन गरिनु पर्छ। सबैका लागि आवश्यक हो भन्ने भयो भने मैले अघि पनि भने नेपालको संविधान लचकदार संविधान छ। संशोधन गर्न पाइने भनेर संविधानमै लेखिएको छ। जनस्तरदेखि राजनीति परिवृतमा संशोधन आवश्यक ठानिएको बुँदामा संविधान संशोधन हुन्छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित