काठमाडौं। पछिल्ला दिनहरुमा बलात्कारका घटना स्थानीयस्तरमै मिलापत्र भएको खबरहरु आएसँगै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय त्यस्तो मिलापत्र गराउनु कसूरजन्य कार्य भएको बताएको छ। महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले मंगलबार एक विज्ञपप्ति जारी गर्दै बलात्कार घटनाका पीडितको उद्धार गर्नु, सूचना दिनु, न्यायका लागि सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै त्यस्ता घटना मिलापत्र गराउनु कसूरजन्य कार्य भएको बताएका छन्।

देशमा पञ्चहरुले बलात्कारका घटना गाउँमै मिलाएपछि पीडितले आत्महत्या गरेको र बलात्कारको घटना मिलाउँदा पीडकले अर्को बलात्कारको घटना गराई बालिकाको हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएका छन्। देशको तराईँमा पञ्चहरुले कपाली तमसुक बनाएर बलात्कारका घटना गाउँमै मिलाएका दैनिक जसो घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। उता बझांगमा पहिलो बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाएपछि पीडकले अर्की बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

यी घटनाले देशमा बलात्कारको घटनाबारे न्यायनिरुपणमाथि बहस भइरहेको छ। देशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्नेदेखि लिंग छेदनसम्मका बहसहरु भएका छन्। यहीबीचमा महान्यायधिवक्ता खरलले यो विषयमा बोलेका हुन्।

महान्यायधिवक्ताको विज्ञप्ति

पछिल्लो समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा जवरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटेका र यस्ता कसूरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत रोहवरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रशारण भएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रचलित कानूनले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने र त्यस्ता कसूरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्वसमेत हो ।

सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । जवरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुनै पनि कारण वा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिदैन । यस्ता कसूरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन् ।

कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटनाहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जानेर वा नजानेर गरिेने यस्ता कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन । यो सन्दर्भमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन् गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु ।

यो कानूनी जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रीय सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छु । कसूरको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु एवम् सरोकारवाला निकायबाट समुचित सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

यो क्रममा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु ।

खासगरी स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु । कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएमा सहर्ष सहजीकरण गरिने व्यहोरा समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

२०७७ असोज २७ गते ।

अग्निप्रसाद खरेल
महान्यायाधिवक्ता