कोरोनाको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने भनेपछि चर्को आलोचना, सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको चुनौती

काठमाडौं। देशमा कोरोना संक्रमण विस्फोटक रुपमा फैलिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च नव्यहोर्ने भनेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको छ। समाजिक सञ्जालहरुमा चिकित्सकहरु, पत्रकारहरु, राजनीतिकर्मी र विभिन्न पेशागत व्यक्तिहरुले सरकारको यो निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्।

जबकी सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारका नाममा परामादेश जारी गर्दै पीसीआर परीक्षणसमेत निःशुल्क गर्न भनेको थियो। यतिमात्र होइन, सर्वोच्चले निजी अस्पतालबाट पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

तर, सरकारले सरकारको सो आदेशलाई नै चनौति दिने गरी आइतबारबाट निःशुल्क उपचार नगर्ने जनाएको छ। सरकारले यो उपचारबारे निर्णय गएको आसोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै गरे पनि हालसम्म सो निर्णय लुकाइएको थियो। निर्णय भएको दुई हप्तापछि आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार (कार्तिक २) गतेबाट निःशुल्क उपचार नगरिने जनाए।

सरकारको यो निर्णय सार्जनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘समाजवाद, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व अनि यसै वर्षदेखि अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क जस्ता कुरा त घाममै सुकाइदिउँला कि, तर जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट उपचार गरेरै बाँचेको मान्छेले जनतालाई कमसेकम महामारीका बेला उपचार गर्दिन चैँ नभने हुने। यो हेल्थ इमर्जेन्सी नै हो।’

बाबाजीको नाममा ट्वीटर चलााउने प्रकाश लामिछानेलेले पनि सरकारको सो निर्णयको आलोचनमा लेखेका छन्, ‘सरकार– जनताका लागि कोभिड १९ को उपचार खर्च धान्न नसक्ने, सांसद– जनताले जरिवानासहित तिरेको करबाटसमेत दशैं भत्ता बुझ्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्री हिरो – रेलको झ्यालमा बसेर बाँसुरी बजाउने ।’

पत्रकार बिनु सुवेदीले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘सरकार १ हाम्रो लास गाड्ने जमिन हाम्ले नै किन्ने हो कि तैंले दिन्छस् ?’
सामाजिक सञ्जालमा कोरोना खर्चबारे पोस्ट गरिएका यी प्रतिनिधि ट्वीटमात्र हुन्। यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचनासहितका ट्वीटको बाढी नै लागेको छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो