काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दिएको कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनले अनुमति पाएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्चले अनुमति नदिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको सँयुक्त इजलासले बिहीबार पुनरावलोकन निवेदनले अनुमति नपाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चले परामदेश दिँदै पीसीआर परीक्षणलगायत सबै उपचार निःशुल्क गर्न भनेको थियो। तर। सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौति दिँदै निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिसकेको छ। सरकारले लक्षित वर्गकोमात्र निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता निःशुल्क उपचार पाउने वर्गका व्यक्तिले कोरोना बीमा गरेको भए उपचारमा लागेको खर्च बीमाबाट कटौटीसमेत गर्ने सरकारको निर्णय छ।

पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकृत भएसँगै अब निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयमाथि कानूनी उपचार हुने बाटो खुलेको छ। त्यसो त परामदेशविरुद्ध निर्णय गरेको भन्दै यसअघि नै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदाालतको अवहेलना गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ।