काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच औपचारिक वार्ता कूटनीतिक तहबाटै हुने भएको छ । विदेश सचिवस्तरीय वार्ताबाटै दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा अगाडि बढ्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले संकेत दिएको छ । सोमबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले एकै पटक विज्ञप्ति निकालेर सचिवस्तरीय बैठकको विषय सार्वजनिक गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भनेका छन् ।

विदेश सचिवस्तरीय वार्तासँगै सीमा विवादका कारण बिग्रेको नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक च्यानलबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो । नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगला ११ मंसिरमा नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

आगामी बिहीबार नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव नेतृत्वले सम्बन्ध सुधारका विषयमा मन्थन गर्नेछन् । शृंगला नेपालमा सचिवस्तरीय वार्ता सकेर १२ मंसिरमा भारत फर्कनेछन् ।

भ्रमणको पहिलो दिनमा दुई देशका विदेश सचिवहरूले द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिनेछन् र नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेश सचिवको भ्रमणलाई दुई छिमेकी मुलुकको उच्चस्तरको भ्रमणको निरन्तरताका रूपमा लिइएको छ ।

त्यस्तै, भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति निकालेर भ्रमणको विषयमा जानकारी दिएको छ । ‘भारतको नेपालसँग पौराणिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भारतको सहायतामा अन्तरदेशीय पूर्वाधारको निर्माण भएर दुईपक्षीय सहकार्य अझ बलियो भएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन यो भ्रमण एक अवसर हुनेछ ।’

नेपाली भाषामै कुराकानी गर्न सक्ने विदेश सचिव शृंगलाको नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण रहनेछ । यसअघि भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द रनवणेको भ्रमणसँगै विदेश सचिव शृंगलाको भ्रमण जुरेको हो ।उनले परराष्ट मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलका परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित उच्च अधिकारी तथा नेताहरूसँग आफ्नो दुईदिने नेपाल बसाइका क्रममा भेटघाट गर्नेछन् ।

शृंगला भ्रमणसँगै दुवै पक्षलाई संयुक्त प्राविधिक स्तरको सीमा समितिको बैठकको कार्यतालिका अन्त्य गर्न नेतृत्व दिइनेछ । साथै, दुवै पक्षले महाकाली नदीको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका साथै अन्य जलविद्युत् आयोजनाको पुनरुद्धारमा छलफल गर्नेछन् ।

सीमा विवादको विषयमा भने भारतीय विदेश मन्त्रालय मौन देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।