काठमाडौं। नेकपाको सचिवालयको बैठक आजका लागि तय भएको छ। र, आफूमाथि अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएका आरोपहरुको जवाफ दिने र सो जवाफ निकै कडा हुने हल्ला र अपेक्षा दुवै गरिएका छन्। एकथरीले ओली यति आक्रोशित छन् कि यही जवाफका क्रममा प्रचण्डलाई हेगमा उभ्याउने कुरा गर्छन् भन्ने हल्ला पनि चलाएका छन्।

आखिर ओलीका जवाफ के हुन्छन् त आज? के के कुराका आधारमा ओलीका जवाफ तय भएका छन्? पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे ओली समूह कसरी अघि बढिरहेको छ? डिसी नेपालले ओलीको जवाफी प्रतिवेदन लेखनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका एकजना माथिल्लो तहका नेतासँग यसबारे जान्न चाहेको छ। पार्टीभित्र किचलो बढेकोले उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा डिसी नेपाललाई केही महत्वपूर्ण कुराहरु बताएका छन्। उनको सो भनाइलाई जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

प्रचण्ड कमरेडले उहाँमाथि (प्रधानमन्त्री) आरोप लगाएर १९ पृष्ठको पत्र तयार गरेपछि सचिवालयमा राखेपछि (जबकि सचिवालयमा दुई अध्यक्षको सल्लाह र सहमतिले प्रस्ताव राख्ने हो) उहाँले सल्लाह नै नगरी सचिवालयमा राख्नुभयो।

राख्नु भयोमात्रै होइन एक मिनेट भित्र मेची महाकालीमा त्यो प्रशारण भयो। त्यसको एक दुई दिनमा नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीको नाममा लोगो र झण्डा राखेर रंगीन पुस्तिका नै तयार गरेर मेची महाकाली बाँड्नु भयो।

अब त्यति गरेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कि नदिने? प्रधानमन्त्रीले जवाफ त दिनुपर्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले एकदम शिष्ट र मर्यादित रुपमा जवाफ दिने भन्ने चर्चामा आएको छ। उहाँले जवाफ नदिइ जाँदा त एकतर्फी मात्रै हुने भयो। एकतर्फीरुपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पेलान पेल्ने, अनि त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिने कुरा त हुँदैन नि!

त्यसपछि उहाँले म जवाफ दिन्छु मलाइ समय चाहियो भनेपछि सचिवालयले नै ल तपाईंलाई दश दिनको समय भनेर १३ गतेसम्मलाई छुट्ट्यायो। १३ गतेको सविचालय बैठकमा आफ्नो जवाफ पेश गर्न उहाँ लागिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिँदा कसरी पार्टी भत्किन्छ?

एउटा पार्टीको अध्यक्ष संविधानसम्मत प्रक्रियागत ढंगले जनताको म्याण्डेट लिएर प्रधानमन्त्री भएको मानिसलाई एउटा सिन्कोसम्म पनि भाँच्न नदिने ढंगले जुन घेराउ भइरहेको छ, उहाँ विरुद्ध वारि, पारि कसरी लाग्ने काम भएको छ, त्यो हामी सबैले देखेकै छौं। यस्तो बेलामा पार्टीभित्रबाट यस्तो गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सोच्नुपर्छ। त्यस कारण यो विषय त प्रधानमन्त्री धेरै नमर हुनुहुन्छ।

यही बीचमा पनि हामी के अप्रत्यक्ष रुपमा लाग्यौं, र सचिवालय बैठक बस्नु अगाडि पनि विनापत्ताको आरोप लगाउने पक्षले आफ्नो आरोप फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्रीले के कुराको जवाफ दिने? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भन्थ्यौं होला–तपाईँले अब के जवाफ दिनुहुन्छ?

त्यसो गर्दा एउटा आधार तयार हुन्छ र त्यो खाली ठाउँमा दुई जना अध्यक्ष बसेर, छलफल गरेर ‘ल हामी अब साझा प्रस्ताव तयार गरौं न’ भनेर लाग्न सक्नुहुन्थ्यो। अझै पनि बिग्रिने चाँहि होइन, प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा स्थिति बिग्रिने होइन, त्यो त सचिवालयले प्रयोग गरेको प्रक्रिया हो।

केही साथीहरु यो विवाद केही गरी पनि नमिलोस् भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यो कुरा बाहिर बोल्दै हिँडे साथीहरुले बुझ्ने कुरा हो। पारि (भारत) देखि वारिसम्मका केही साथीहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको पचेको छैन।

अब त्यो सत्य निरुपण तथा वेपत्तामा जुन प्रधानमन्त्री आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी नै त्यो सरकार अलि अगाडि बढेको भएदेखि त्यतिबेलै यो टुंगिन्थ्यो, त्यो ठाउँमा पुर्याएको केपी ओलीले नै हो र यो अहिले सरकार भएपछि पनि उहाँ नै निरन्तर लाग्नुभएको छ। यसलाई गठन गर्न कति ठूलो अप्ठेरो छ तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।

यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सन्दर्भमा चाँहि मुख्य चासो र सरोकार मेरो पनि हो, तर एउटा कारणले गर्दा तपाईँहरु स्टेकहोल्डर हो, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यसकारण तपाइँहरु जसरी भन्नुहुन्छ, त्यसैगरी आयोग गठन गर्नुस्, प्रक्रिया राम्रोसँग अगाडि बढाउनुस्, तपाइँहरुले जे भन्नुहुन्छ म त्यसमा सही छाप गर्दिन्छु भनेर केपी ओलीले भूमिका खेलेको हो। र, उहाँले भनेको जस्तो भएको भए हिजो अस्ति नै यो कुरा एउटा ठाउँमा पुग्थ्यो।

अहिले तपाइँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुस् बेपत्ता आयोगले राम्रोसँग काम गरेको छ। सत्य निरुपणका विचाराहरु पनि लाग्नु भएको छ। तर सत्य निरुपणका कतिपय गरेका कामलाई पनि टुंग्याउनलाई सही नगरेर बसिदिनु भएको छ, सही नगर्ने मानिसहरु भनेको प्रचण्ड कमरेडकातर्फबाट मनोनित मानिसहरु हुन्। यो कुरा प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ।

भनेपछि जो २४ सै घण्टा यसलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिरहेको छ, विधेयक तयार भयो, त्यसपछि पीडितहरुमा उहाँहरुका साथीभाइको बाहुल्यता छ, उहाँहरुले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यसलाई सातै प्रदेशमा छलफल गराएर यो विधेयक लगभग टुंगिएको अवस्थामा छ।

यो हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पेश गरेर पास गर्ने अनि त्यसको आधारमा बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने भन्ने छ, सत्ता र प्रतिपक्षलाई यसमा एक ठाउँमा उभ्याउने काम गरेको छ, उभ्याइएको पनि छ, यसमा कुनै विवाद छैन। त्यो कसले गरेको भने केपी ओलीले अनि उहाँमाथि प्रचण्डलाई हेग लैजाने तयारी भन्ने आरोपको के अर्थ छ?

एउटा पार्टीको अध्यक्ष संविधानसम्मत प्रक्रियागत ढंगले जनताको म्याण्डेट लिएर प्रधानमन्त्री भएको मानिसलाई एउटा सिन्कोसम्म पनि भाँच्न नदिने ढंगले जुन घेराउ भइरहेको छ, उहाँ विरुद्ध वारि, पारि कसरी लाग्ने काम भएको छ, त्यो हामी सबैले देखेकै छौं। यस्तो बेलामा पार्टीभित्रबाट यस्तो गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी सोच्नुपर्छ। त्यस कारण यो विषय त प्रधानमन्त्री धेरै नमर हुनुहुन्छ।

यहाँ अतिवादीको कुरा छैन। सचिवालयले प्रचण्डलको प्रतिवेदनको जवाफ दिइराख्ने विषय होइन भनेको भए त्यहीँ सिद्धिन्थ्यो नि यो विषय। दुईजना अध्यक्षले सल्लाह नगरी प्रस्ताव पेश हुँदैन, एजेण्डा अगाडि बढ्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यहीअनुसार यो के को आरोप पत्र यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैनौं भनेर सचिवालय भनेको भए कुरै सकिन्थ्यो।

त्यसो नगरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दे भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीकोमा उग्र छन् कि नरम छन् भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने यी सम्पूर्ण विषयमा सचिवालय असफल भयो । सचिवालयले यो विषयमा हुँडलो मच्याउने काम गरेको छ। त्यही भएर पार्टीका तल्लो कमिटीका साथीहरुले यो सचिवालय असफल भयो यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्छन्।

सचिवालयले पार्टीका समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा हुने नहुने कुरामा हुँलडो मच्याउने हो? अहिले पनि बुद्धि पलाउने हो भने सचिवालयले एउटा उजुरी आयो, प्रधानमन्त्रीको त्यसको जवाफ पनि आयो, एकदुई दिन सोचे भयो सचिवालयका कमरेडहरुले।

त्यसपछि अब यसलाई अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन, यो अब टुंगियो भनेर टुंग्याइदिए हुन्छ। विगतमा स्थायी कमिटीले गरेको सहमति त सबैको हो नि। सहमतिको डकुमेन्ट छँदैछ, त्यो सहमतिको विपरित जान मिल्छ? बहुमत र अल्पमत भन्ने हुँदैन, अहिले बहुमत र अल्पमत भनेर छोड्ने हो भने मेची महाकाली भाँडभैलो हुन्छ।

अहिले सचिवालयमा पेश भएका प्रतिवेदन कसको काममा आएका छन् यो हामी सबैले देखिरहेका छौं। साथीहरु हामी अब यो दस्तावेज बोकेर प्रश्न गर्छौं जनताकोमा जान्छौं भनिरहेका छैनन्? त्यसकारण अहिले हाम्रो विरुद्ध गोलाबारुद जम्मा गरिदिने काम भइरहेको छ। यो बुझ्नेले बुझ्नु पर्ने हो नबुझ्दा के गर्नु?

मुल कुरा संस्थापनका विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा पार्टीको स्थापित अध्यक्षको विरुद्धमा लाग्ने तरिका र प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा जम्मैले सोच्नुपर्छ। अहिलेको प्रक्रिया स्थापित भयो भने भोलि त कसैले पनि काम गर्न सक्दैनन्। चुनौती यसअघि पनि आएका थिए, तर अहिलेको चुनौती अली बढी छ यो पटक।