इरानमा राष्ट्रसङ्घको परमाणु अनुगमन रोक्ने कानुन पारित

बीबीसी। इरानको संसद्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्तालाई आफ्नो परमाणु क्षेत्रको निरीक्षण गर्न रोक्ने र युरेनियम थप संवर्द्धन गर्ने कानुनलाई स्वीकृत गरेको छ। उक्त विधेयक अनुसार सरकारले २० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्द्धनलाई पुन: सुरु गर्नुपर्नेछ।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतामा यदि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई दुई महिनाभित्र खुकुलो नपारिए ३.६७ प्रतिशतले संवर्द्धन गर्न सकिने बुँदा थियो।

संसद्ले पारित गरेको कानुन पालन गर्न अब इरानी सरकारले त्योभन्दा निकै बढी युरेनियम संवर्द्धन गर्नुपर्नेछ। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

इरानका एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकको हत्या भएपछि त्यहाँको संसद्‌को यस्तो निर्णय आएको हो। गत शुक्रवार राजधानी तेहरान बाहिरको एउटा सडकमा मोहसिन फख्रिजादेहको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको थियो।

इरानले उक्त घटनामा इजरेल र देशबाट निष्काशित समूहले रिमोटका माध्यमबाट चल्ने हतियार प्रयोग गरी गोली हानेर हत्या गरेको बताएको छ।

इजरेलले सार्वजनिक रूपमा उसको संलग्नताबारे लागेको आरोपबारे बोलेको छैन। फख्रिजादेहले इरानको परमाणु कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्णरूपमा शान्तिपूर्ण रहनेमा जोड दिने गरेको छ।

तर परमाणु कार्यक्रमकै कारण इरानले पश्चिमी देशको कडा खाले प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। पश्चिमा शक्ति उसलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्न चाहन्छन्।

इरानको गार्डियन काउन्सिलले अनुमोदन गरेको कानुन अन्तर्गत तेहरानले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताका युरोपेली हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई दुई महिनाको समय दिन सक्नेछ।

त्यसबीच उनीहरूले सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएदेखि इरानको तेल र वित्तिय क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्नेछ।

यदि ती प्रतिबन्धहरू दिइएको समयसीमामा खुकुलो नपारिएमा सरकारले युरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रमलाई २० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ। इरानले दुईवटा केन्द्रहरू नाटाज र फोर्डोउमा परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

उक्त कानुनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरूलाई उक्त क्षेत्रको निरिक्षण गर्नमा पनि रोक लगाउँछ। “आज एउटा पत्रमा संसद्‌का सभामुखले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई नयाँ कानुन लागु गर्न भनेका छन्,” इरानको फार्स न्यूज एजेन्सीले बुधवार भनेको छ।

उक्त कानुन अनुमोदन हुनुपूर्व राष्ट्रपति रुहानी संसद्‌सँग सहमत भएका थिएनन्। उनले त्यसलाई “कूटनीतिका लागि हानिकारक” भनेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट मे २०१८ मा हात झिकेका थिए र तेहरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका थिए।

राष्ट्रपति चुनिएका जो बाइडनले बराक ओबामाद्वारा गरिएको समझदारी जस्तै उक्त सम्झौतामा अमेरिकालाई फर्काउने बताएका छन्। उक्त सम्झौताको कडा रूपमा पालन भए तेहरानमाथि प्रतिबन्ध पनि हटाउने उनले बताएका छन्।

गत वर्ष जुलाईमा इरानले सम्झौता अनुसार गर्न पाइने युरेनियम संवर्द्धनको उच्चतम मात्रा ३.६७ प्रतिशतलाई तोडेको थियो र त्यसलाई बढाएर ४.५ प्रतिशतमा कामय गरेको थियो।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो