काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई जनतालाई अपार विश्वास गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै उनले जनादेशाअनुसार सरकार अघि बढिरहे पनि बहुमतलाई खण्डित गर्ने र अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे।

उनले प्रतिनिधिसभा लगातार पाँच वर्ष चल्ने तथा देश, जनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जाने सोचिएको भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने र छ/छ महिनामा सरकार फेर बदल्ने मनशायले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भएको बताए।

अलिकति समयअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनका लागि जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउँदै उनले अब देश निर्वाचनोन्मुख भएको उल्लेख गरे। यही पुस १७ गतेदेखि शुरु भएको हिउँदै अधिवेशनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनताको इच्छा पाँच वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने थियो । सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको अवस्था आयो। सरकारका प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश पनि नगरिदिने प्रयास भयो। ”

वर्तमान सरकार गठन भएयता भौतिक विकासनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम भएको जनाउँदै उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको रानीपोखरी यसपालि निर्माण सम्पन्न भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त करीब सात लाख घर निर्माण सम्पन्न भएको, धरहरा पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, काठमाडौँको सौन्दर्य अभिवृृद्धि भएको, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण भएको, तराईका शहरमा सयौँ किमी ढल निर्माण गरी सफा गरिएको, सिंचाइ, सडक, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, औद्यौगिक क्षेत्र विकास र विस्तार तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै अहिलेको जस्तो द्रुततर गतिमा विकासनिर्माणका काम कहिल्यै नभएको जिकिर गरे।

आफूले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रवत् रुपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्न उल्लेख्य पहल गरेको उनले स्पष्ट पारे। “सन् १९२८ देखि शारदा नहरमा भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफूले त्यस विषयमा बोल्दा तपाईँका पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने ?” उनले प्रश्न गरे।

कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको तर सरकारले नेपालको नयाँ नक्शामा उक्त भूमि समेटेर संविधानको अङ्गसमेत बनाएको बताउँदै उनले भने, “अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ। नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ।”

संसद्को सातौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संविधान जारी गरेवापत गरिएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको र चीनसँग यातायात र पारवाहन सम्झौता गरी नेपाललाई भूजडित बनाएको स्मरण गराए। यसअघि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेपछि त्यसबाट आत्तिएर सरकार ढलाउने काम भएको उनको भनाइ थियो।

संसद पुनःस्थापना कुनै हालतमा हुन सक्दैन

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघट्न भएको स्पष्ट पार्दै यो राजनीतिक प्रश्न बताएका हुन्।

उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै संविधानले तोकेबमोजिमले जाँदा अस्थिरता नहुने बताए। साथै उनले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेपछि संसद् विघटन गरिएको प्रष्टिकरण दिए।

यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिएको उल्लेख गर्दै हाम्रो उहाँले लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै त्यसमा न्यायसङ्गत भए नभएको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उल्लेख गरे।

भारत र चीनबाट भएका पछिल्ला केही नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भलो चिताउने मुलुकमा आउँछन्, कुरा गर्छन् र जान्छन् भने। सोही अवसरमा उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यही १४ जनवरी भारत भ्रमण गर्ने जानकारी गराए। उक्त भ्रमणमा द्विपक्षीय हित, नेपालको नयाँ नक्सालगायत विषयमा छलफल हुने उनले बताए।