काठमाडौं। पुस ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेकाहरुको पक्षबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले मन्त्रिपरिषदको सक्कल निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

पुस १० को संवैधानिक इजलासले विपक्षका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको सक्कल कागजात मागेको थियो। सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पुस १९ मा सरकारले जवाफ पेश गरेको थियो।

र पुस २३ मा इजलासबाट सक्कल फाइल सरकारले फिर्ता लगिसकेको छ। सक्कल फिर्ता लगिएको विषयमा शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका छन्। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले फाइल कसरी फिर्ता भयो भन्दै इजलासमै प्रश्न गरेका थिए।

सोही क्रममा नेकपाकी नेतृत् विघटित प्रतिनिधिसभा सांसद शशी श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्यरुपमा भेटेको सुनेको भन्दै जनताबाट अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताएकी थिइन।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्ता कुरा नगर्न आदेश गरेका थिए। यो बहस चलिरहँदा इजलासमा चर्काचर्की परेको थियो। र त्यसपछि बार एसोसिएशनमा बहस सुन्न राखिएको साउण्ड बक्समा अडियो काटिएको थियो। शुक्रबार विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने बहस चलेको छ। आजै सो विषयमा आदेश आउने सम्भावना छ।