काठमाडौं । नेकपा(दाहाल–नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पार्ने बताएका छन् । संविधान निगरानी समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने चाहना, निर्वाचन गर्ने परिवेश र निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको विचार व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, “विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउने उद्देश्यले गरिएको सवैधानिक व्यवस्थाको पाटोलाई सीधै अपव्याख्या गरिएको छ, सरकार गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताप्रति संवेदनशील छैन भन्ने संसद् विघटनले पुष्टि गरेको छ ।”

सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको विवादबाट जनताको अधिकारलाई नै कुल्चने ढङ्गबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले धेरै ढिला नगरी स्वतन्त्र र निर्भीकताकासाथ संविधानको ठीक ढङ्गले व्याख्या गरी निर्णय दिनुपर्ने बताए।

तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक सिटौलाले भने, “संविधान लेखनका बेला विगतको अस्थिर राजनीतिलाई अन्त्य गर्न दलहरुबीच एकमतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रावधान सम्झीसम्झी राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम संविधान विपरीत छ, यदि अदालतले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो भने मुलुकमा अस्थिरताको प्रस्थान शुरु हुन्छ, आशा गरौं अदालतले मर्म र भावना बुझेर व्याख्या गर्ने छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनले अनुमोदन पाएमा राजनीतिक स्थायित्व अन्त्य भई सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्र झगडा हुनासाथ चुनावमै मात्रै जानुपर्छ भन्ने भई अस्थिरताको बाटो खुल्ने विचार राखे ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवले भने,“अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनले सङ्घीयता र लोकतन्त्र मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरापमा पार्छ, यसको पुनःस्थापनाले मात्रै बाटो बिराएको अभ्यासलाई ठीक मार्गमा डोर्याउन सक्छ ।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको जनता र राष्ट्रलाई धोका भएको आरोप लगाए । उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनको कसैले जवाफदेहिता नलिने हो भने संविधानवाद्को भविष्य छैन, संसद्मा विश्वास र अविश्वासको मतको परीक्षण र निर्णय नभई प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले प्रतिनिधिसभा विघटन हो कि संविधान विघटन हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।उनले भने, “दलका आन्तरिक विवाद्का कारण संविधानलाई अप्ठेरोमा पार्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संसद्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कानूनी संस्था भएकाले तोकिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई अन्य बहानाबाजीबाट अन्त्य गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हो ।”

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकमा जस्दोबल्दो समस्याका रुपमा आएका विषयमा बोल्न नपाउने कस्तो प्रजातन्त्र भनी प्रश्न गर्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट सुझबुझपूर्ण निर्णय नहुँदा अस्थिरता निम्तिएको बताइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा राज्यका अरु संवैधानिक अङ्ग र संविधानका धारा निष्प्रभावित बन्न पुगेको जनाउँदै अदालतले त्यसलाई सच्याउने बताए । राष्ट्रियसभाकै सदस्या जीतेन्द्रनारायण देवले विगतका अभ्यासलाई देखाएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतबाट ठीक ढङ्गबाट व्याख्या हुन सकेन भने देशमा निकै अप्ठेरो परिस्थितिले निरन्तरता पाउने आशङ्का व्यक्त गरे ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले विगतमा संविधान निर्माणका बेला भएको गल्तीको उपजका रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदम आएको टिप्पणी गरे । सो अवसरमा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, प्रा डा शिलु वज्राचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरलगायतले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम भए पनि अदालतले सवैधानिक व्याख्याबाट निर्णय सुनाउनुपर्ने बताए । रासस