बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँगको पहिलो फोन संवादमा चुनावी हस्तक्षेपका विषयमा चेतावनी दिएको ह्वाइटहाउसले जनाएको छ।

मङ्गलवार दिउसो भएको संवादमा रुसमा जारी विपक्षीको प्रदर्शन र आणविक सम्झौताको सुरुवात गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। रुसी वक्तव्यका अनुसार चुनाव जितेकामा पुटिनले बाइडनलाई बधाई दिएका थिए। बाइडनले पदभार संहालेपछि पहिलोपटक पुटिनसँग फोनवार्ता गरेका हुन्।

के बिषयमा कुराकानी भयो?

ह्वाइटहाउसको वक्तव्यका अनुसार दुई राष्ट्रपतिबिच अमेरिकी सफ्टवेर कम्पनी सोलारविन्डमा भएको साइबर हमला, अफ्गानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनामाथि रूसले मूल्य तोकेको भन्ने समाचार र एलेस्की नभाल्नीमाथि भएको विषहमलाका बिषयमा छलफल भएका थिए।

क्रेम्लिनले भने दुई देशबिचको सम्बन्ध सामान्यिकरणको बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र त्यसले दुवै देशको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। मस्कोले आफूहरूको विश्वको सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्नमा विशेष जिम्मेवारी रहेको कुरालाई ख्याल गरेको जनाएको छ।

उसका अनुसार दुई राष्ट्रपतिबिच कामका बिषयमा खुलस्त कुराकानी भएको थियो। अमेरिकी वक्तव्यमा थप भनिएको छ, राष्ट्रपति बाइडनले आफू र आफ्ना साझेदारलाई रूसले पुर्‍याउने क्षतिविरूद्ध अमेरिका आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको बचाउमा बलियोसँग उभिने जनाएका छन्।

आलोचित रुसी नीति

पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका आलोचकहरूले उनी पुटिनप्रति आवश्यक मात्रामा कडा नभएको बताउने गरेका थिए। अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले यसबिचमा मस्को थुप्रै साइबर हमलाहरूमा संलग्न भएको बताउने गरेका छन्। बाइडन उपराष्ट्रपतिका रूपमा काम गरेका ओबामा प्रशासनमाथि समेत रुसमाथि कमजोर भएको आरोप लाग्नेगरेको थियो।

रुसले क्राइमियालाई आफ्नोमा गाभ्दा, पूर्वी युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्दा र सिरियामा भएको दमनमा साथ दिँदा क्रेम्लिनलाई रोक्न नसकेको आरोप ओबामा प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको छ।

भविष्यको सम्बन्ध कस्तो होला?

बीबीसी संवाददाता बार्बरा प्लेट असरका अनुसार मानव अधिकार र युरोपमा पुटिनको उद्देश्यमाथि बाइडन र उनको विदेश नीति टोलीले स्वस्थ अडान लिने देखिन्छ।

‘तर उनीहरू मुडभेडमा जान खोजिरहेका छैनन्। बरू जहाँजहाँ सम्भव छ त्यहाँ सहकार्य गर्न चाहन्छन्,’ उनी भन्छिन्। ‘सोही धरातलमा यसै महिना सकिन लागेको आणविक अस्त्र सम्झौताको म्याद थप्न दुई राष्ट्रपति सहमत भएका छन्।’ उक्त सम्झौताले अमेरिका र रुसले आफूहरूले कति क्षेप्यास्त्र भण्डारण गर्न पाउने निर्धारण गर्छन्।