काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी बम विस्फोटन र चन्दा मागेर त्रास सृजना गरेको भन्दै सरकारले २०७५ फागुन २९ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सरकारी प्रतिबन्धसँगै विप्लव समूहका सबै नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका थिए। योबीचमा विप्लव समूहका केन्द्रीय नेतासमेत पक्राउ परेका छन् भने धेरै कार्यकर्ता पलायन भएका छन्। तै पनि विप्लव समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप जारी राखेको छ।

पछिल्लो समय आफ्नो शक्ति क्षिण हुन थालेपछि विप्लव समूहले प्रवक्ता खड्खबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीमा धमेन्द्र बाँस्तोला र चिरन पुन सदस्य छन्। उनीहरुले अहिले सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको र सरकारले यसअघि पनि धोका दिएको भन्दै विश्वास गर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीले विभिन्न च्यानलमार्फत सरकारसँग वार्ताको पहल थालेका छन्। सरकारले यसअघि पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीमार्फत वार्ताको पहल गरेको थियो। तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरेपनि सार्थक भएको थिएन।

तर अहिले विप्लव समूहले नै वार्ताको पहल खोजेपनि सरकारले विप्लव समूहले फेरि धोका दिने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘अहिले विभिन्न च्यानलमार्फत विप्लव समूहले वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन्,’ गृह स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘त्यसका लागि सो समूहले तीनवटा शर्त राखेको छ। आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा खारेज गरेर रिहाइ गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सो समूहको माग छ।’

तर हालसम्म वार्ताको विश्वासिलो वातावरण नबनेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘अहिले आफ्नो शक्ति कमजोर भएको बेला शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यले वार्ताको कुरा गरेको पनि हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरु इमान्दारिताका साथ आए वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ।’

सरकारले अहिले नै विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, विप्लव समूह साँच्चै वार्ताका लागि तयार भएको हो भने मात्रै आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गर्ने जनाएको छ। विप्लव समूहले नै वार्ताप्रति रुची देखाएपछि सरकारले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीमार्फत अनौपचारिक पहल पनि सुरु गरेको छ।