काठमाडाैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुक भएकाले संसदीय अभ्यासकै क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व परेको रिट निवेदनमाथिको सोह्रौंँ दिनको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज पनि बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटन भएको जिकिर गरे।

उनले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले विघटन अधिकार दिएको र त्यसका लागि धारा ८५ पर्याप्त भएको धारणा राखे। विसं २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरे जस्तै अहिले २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार नै भएको जिकिर उनले गरे। उनले

नेपालको संसदीय व्यवस्था ‘सुधारिएको’ र ‘हाइब्रिड’ दुवै भएको समेत इजलासको प्रश्नको जवाफमा बताए। आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको हो। मङ्गलबार बहस नसकिएपछि आज पनि पन्तले निरन्तरता दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।