काठमाडौं। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले विसं २०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

नेफेजले सरकारको उक्त निर्णयअघि नै कार्यविधि वा पद्धति आफैमा खराब नहुने र कार्यान्वयनमा देखिने जटिलतालाई त्यहीँ भित्रबाट समाधान गर्नुको सट्टा खारेज गर्नु नहुने जनाएको छ ।

“वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र योजना बनाएर राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने, यस्ता साधनमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने, वनजन्य उद्योग प्रर्वद्धन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिने तर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनविरुद्धको निर्णय गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकार अनुदार भइरहेको पुष्टि हुन्छ”, नेफेजद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा वन स्रोतको दिगो उपयोग शुन्य प्रायः रहेको र वर्षौंदेखि हरियो वन नेपालको धनलाई आम नागरिकको जीविकोपार्जन सुधारमा प्रयोग गर्न नसकेको नेफेजको भनाइ छ । अझ वनजन्य उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने नारा पनि लगाउने तर ८० वर्ष नाघेका बुढा रुखप्रतिको माया त्याग्न नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकले वर्षांैदेखि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कम गुणस्तरका काठ आयात गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशकै वनमा खेर गइरहेका बुढा रुखको सक्दो सदुपयोग हुनपर्ने र ती रुख काटेपछि अनिवार्यरुपमा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र वृक्षरोपण मात्र होइन, ती रुख हुर्किए÷नहुर्किएको प्रत्याभूतिका लागि अर्को वैज्ञानिक पद्धति तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने नेफेजको आग्रह छ ।