काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले कैयौँ ठुला सूचना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कडा कदम चाल्दै उनीहरूलाई ग्रीन कार्डसँग सम्बन्धित ‘परमानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन प्रोग्राम’ बाट निलम्बित गरिदिएको छ।

निलम्बनमा पर्नेहरूमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कॉग्निजेन्ट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल र क्यापजेमिनी रहेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकी प्रविधि दिग्गज माइक्रोसफ्ट र एडोब लाई पनि यस कार्यक्रमबाट निलम्बन गरिएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यी कम्पनीहरूमाथि ग्रीन कार्ड कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएका छन्। अमेरिकामा स्थायी रोजगारीका आधारमा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ‘परमानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन प्रोग्राम’ ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत अमेरिकी श्रम विभागबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना विदेशी कर्मचारीलाई ग्रीन कार्डका लागि प्रायोजन गर्न पाउँछ। सो क्रममा कम्पनीले सम्बन्धित पदका लागि योग्य अमेरिकी नागरिक नभेटिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी श्रम मन्त्री किथ सोन्डरलिङले यस कारबाहीको पुष्टि गर्दै यी ठुला कम्पनीहरूले पर्म प्रणालीको दुरुपयोग गरेको बताएका छन्। माइक्रोसफ्टको सन्दर्भमा कडा टिप्पणी गर्दै सोन्डरलिङले अमेरिकामा यस व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग माइक्रोसफ्टले नै गरेको आरोप लगाए।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले माइक्रोसफ्टमाथि गम्भीर धाँधलीको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार माइक्रोसफ्टले सन् २०२५ मा करिब ६,००० अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई कामबाट निकालेको थियो। सोही समयमा कम्पनीले ती पदका लागि योग्य अमेरिकी कामदार नपाएको दाबी गर्दै ६,००० भन्दा बढी एच-१बी भिसा स्वीकृत गराएको थियो र ३,६८२ वटा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिएको थियो।

तीमध्ये करिब १,००० ग्रीन कार्ड आवेदनहरू तिनै पदका लागि थिए, जुन पदबाट अमेरिकी नागरिकहरूलाई निकालिएको थियो। उपराष्ट्रपति भेन्सले एच-१बी भिसा प्रणालीको मूल उद्देश्य अमेरिकीहरूले पूर्ति गर्न नसक्ने उच्च दक्ष पदमा विदेशी प्रतिभा ल्याउनु भए तापनि अहिले यो व्यवस्था ठुलो मात्रामा धोखाधडी र अनियमितताको सिकार बनेको टिप्पणी गरे।

श्रम विभागले हार्भर्ड, येल र स्ट्यानफोर्ड सहित ९ वटा नामी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अमेरिकी कर्मचारीहरूको तलब घटाउने नियतले ती विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई न्यून ज्यालामा काममा लगाएको आरोप छ। श्रम विभागका महानिरीक्षक एन्थोनी डी’एस्पोसिटोले ती संस्थाहरूलाई पत्र काटिसकिएको जानकारी दिए।

यस कारबाहीले ती कम्पनीहरूमार्फत ग्रीन कार्डका लागि प्रक्रियामा रहेका हजारौँ विदेशी कर्मचारीहरू (विशेष गरी भारतीय तथा अन्य दक्षिण एसियाली प्रविधि विशेषज्ञहरू) प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूको कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र अनिश्चितता बढ्नेछ।

यद्यपि, कम्पनी निलम्बनमा पर्दैमा पहिले नै स्वीकृत भइसकेका ग्रीन कार्डहरू स्वतः रद्द भने हुने छैनन्। अमेरिकी सरकारले विदेशी कामदारहरूलाई अमेरिकी नागरिकको सस्तो विकल्पका रूपमा प्रयोग हुन नदिने र आफ्ना स्वदेशी श्रमिकको हित रक्षा गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।