काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइको सत्रौँ दिन बिहिबार सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भएको हो ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार केके दिएको छ त ?” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका गर्ने अधिकार छ, पहिलाको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लको सवाल थियो, “सरकारलाई बलियो बनाउन विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको होला । विघटन गर्न नपाउने अधिकार पनि संविधानमा होला नि ?” जवाफमा पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई र बलियो बनाउने र स्थायी सरकारका लागि विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हो ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले समयावधि पूरा नहुँदै जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाउँदा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरेको तर्क राखे ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बोलेका हुन् । उनको बहस सकिएपछि अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस शुरु गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा केही पनि लेखिएको छैन, त्यसकारण यो कानूनसम्मत छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाको सवाल थियो, “पहिला २०५२/०५२ सालका संसद् विघटन जस्तो दुर्घटना हुन नदिउ भनेर संविधानमा विघटनको व्यस्था नराखिएको होला नि ? अहिले पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ?”, जवाफमा पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफमा खुलाउनुभएको छ, दलभित्रै असहयोग भएका कारण विघटन गर्नुपरेको भन्ने स्पष्ट छ ।” सरकारकातर्फबाट यसअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको तर्क राखेका थिए । शुक्रबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।