काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसात तिमिल्सीनाले दललाई अदालतको फैसला कुरेर देशमा स्थिरताको वातावरण कायम गराउन आग्रह गर्का छन् । म्याग्दी उद्योग बाणिज्य सङ्घको २७औँ साधारणसभा तथा ११औँ अधिवेशनको आज बेनीमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा धैर्यताका साथ अदालतको फैसला कुर्न दललाई आग्रह गरे।

“देशलाई फेरी स्थिरताको दिशातिर लैजान दल लाग्नैपर्छ । दलको बिकल्प अरु हुनै सक्दैन,” उनले भने, “अब राजतन्त्र फर्कने, हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुने सम्भावना छैन । त्यो एक जनाले घोषणा गरेर हुँदैन । गणतन्त्रको बिकल्प सोच्ने संविधानमा ठाउँ छैन ।” राजनीतिक स्थिरता, शुसासन र विकासका लागि एउटा पार्टीलाई जनताले पाँच वर्षको सरकार चलाउन बहुमत दिएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेकपाको आन्तरिक कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताए ।

तिमिल्सिनाले भने, “शान्त भएर अब अदालतको निर्णय कुर्ने र मानेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।” अदालतले आफू अनुकूलको निर्णय गर्दा ठिक र नगरे बेठिक भन्न नमिल्ने अध्यक्ष तिमिल्सीनाले बताए । संसद् विघटन सदर गरे सबै चुनावतिर होमिनुपर्ने बताए ।

मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नित गर्न दुई हप्ताभित्र एक अर्बको ठेक्का सम्झौता हुन लागेको, बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी–दरवाङ सडक आयोजना छिटो सम्पन्न गराउन पहल गरेको र बेनीको कालीपुलदेखि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट जोड्ने मोटरेबल पुल बनाउन बजेट बिनियोजन भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा, संबिधानसभा सदस्य नवराज शर्मा, रेशम बानियाँ, गोबिन्द पौडेललगायतले म्याग्दीका विकास आयोजनामा ढिलासुस्ति भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठलगायत उद्योगी व्यवसायीले लगानी र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरे । अधिवेशन उद्घाटनका अवसरमा राससका म्याग्दी समाचारदाता सन्तोष गौतम र बेनी अनलाइनका सञ्चालक हरिकृष्ण गौतमलाई नगद रु २५र२५ हजारसहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।

सङ्घले सञ्चालन गरेको म्याग्दी भ्रमण वर्ष २०७५ को अवसरमा म्याग्दीको पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्ष र पर्यटनसँग सम्बन्धीत समाचारको मूल्याङ्कन गरेर गौतमद्वयलाई पुरस्कृत गरिएको सङ्घका महासचिव लीलाराम गौतमले बताए । अधिवेशनले आगामी तीन वर्षे कार्यकालको लागि सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जनाइएको छ ।