काठमाडौं। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी लोकमार्ग तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिएको छ। तराईको दक्षिण भूभाग हुँदै मेची–महाकाली जोड्ने हुलाकी लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ।

तराईका जिल्ला जोड्ने ‘लाइफ लाइन’ सडकका रुपमा लिइएको हुलाकी लोकमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भन्दा कम छ।

अझै पनि निर्माणको कामको दूरावस्था उस्तै छ। लोकमार्गमा कतै कालोपत्रे भएर सवारी गुडेका छन्, कतै भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सर्भे र रेखांकनसमेत हुन बाँकी छ।

कुल १८ सय ५८ किलोमिटर लम्बाई रहेको आयोजनाको हालसम्म ७ सय ९५ किलोमिटर सडकमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी साजना अधिकारीले बताइन्। निर्देशनालयका अनुसार लोकमार्गको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ।

पूर्व पश्चिम लोकमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने संसोधित लक्ष्य छ। यसअर्थमा आयोजनाको संसोधित थपिएको निर्माणसम्पन्न गर्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा पनि निर्माणसम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका एक हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्नेगरी सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण लगाएत हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधानसहितको समझदारी भएको थियो।

पश्चिम हुँदै तराईका वस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कंचनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्ने छ। लोकमार्गले अधिकांश ताराईकासहित २१ वटा जिल्लालाई जोड्ने छ।

नक्सा एक नाप अर्कै

भारतले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणको क्रममा २०४७ सालमा हुलाकी लोकमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त प्रतिबद्धताअनुरुप २०६१ सालमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सैद्धान्तिक सम्झौता भएको थियो।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका एक हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्नेगरी सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण लगाएत हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधानसहितको समझदारी भएको थियो।

जसअनुसार भारत सरकारबाट विभिन्न भारतीय निर्माण व्यावसायीहरुसँग ठेक्का सम्झौता भयो। त्यतिखेर यस आयोजनाको लम्बाई करिव एक हजार किमि मात्रै रहेको थियो। तर, भारत सरकाले सहमति अनुसार केही समय काम गरेपनि त्यसपछि नेपाल सरकाले आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै सडक निर्माणको कामबाट हात झिकेको थियो।

तराई क्षेत्रको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने भन्दै नेपाल सरकारले आफ्नै लागतमा २०७५ ०७६ बाट योजनाको काम सुरु गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय मातहतमा १७ सय ९२ दशमलव ४२ किमि सडकखण्ड रहेको छ।

जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाई ९ सय ७५ किमि छ, भने उत्तर देखि दक्षिण जोडिने सहायक सडकहरुको लम्बाई ८ सय ८२ दशमलव ४२ किमि रहेको छ। हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड भएकोमा लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ।

भारतले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणको क्रममा २०४७ सालमा हुलाकी लोकमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त प्रतिबद्धताअनुरुप २०६१ सालमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सैद्धान्तिक सम्झौता भएको थियो।

यस आयोजना अन्तर्गत २५० वटा पुल निर्माण हुनु पर्ने छ। हालसम्म मात्रै ९५ वटा पुल निमार्ण सम्पन्न भएका छन्। यस्तै ७८ वटा पुल निमार्ण भइरहेको आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ।

निर्माणकार्य सहज गर्नका लािग हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतका ६ वटा योजना कार्यलयहरुले काम गरिरहेका छन्। जसमा इटहरी, जनकपुर, वीरगंज, कपिलबस्तु, नेपालगंज, धनगढिमा योजना कार्यलयहरु छन्।

केही सहायक सडकखण्डहरुलाई पनि यस अन्तर्गत नै गाभेकाले यसको नक्सा परिर्वतन भइरहेको छ। यस्तै लम्बाई र समय बढेका कारण लागतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ।

यस योजनामा करिव ८ अर्ब भारतीय अनुदान लागतमा कार्य भइरहेको छ। यस्तै केही सडकखण्ड एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ।

आयोजनाको मुख्य चुनौती वन र भारतीय एसएसबी

आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार आयेजनाको निर्माणको कामले २०७५/०७६ पछि मात्रै गति लिन थालेको छ। सुरुमा ठेकेदार कम्पनी र ठेक्का सम्झौता लगाएतका कारणले आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले आयोजना निर्माणमा धेरै अवरोध रहेको भन्दै ती अवरोध समाधान भए समयमा काम सक्ने आफ्नो प्रयास रहने बताए।

उनले विशेषगरी सप्तरीको खडगखोलामा सडक निर्माणमा भारतीय एसएसबीले अनावश्यक बाधा अवरोध खडा गरेको बताए। यसमा सरकारले उचित समाधान खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “कुनै ठाउँमा अझै पनि हामीले सडकको डिपिआर गर्न सकेका छैनाैं। मुख्य समस्याको रुपमा रहेको चितवनको जगतपुरदेखि नवलपरासीको बहुवन क्षेत्रसम्मको करिव ३६ किमी सडकखण्ड निर्माणको स्वीकृति एआइएका लागि हामीले वन विभागको स्वीकृति कुरिरहेका छौँ। त्यस्तै दाङको केही क्षेत्रमा पनि निकुञ्ज क्षेत्र परेकाले त्यहाँ पनि समस्या छ। वन विभागको अनुमति लगत्तै हामी बाँकी काम थाल्ने योजनामा छौँ।”

इतिहास र वर्तमानमा हुलाकी राजमार्गको महत्व

नेपालको कुल पूर्व पश्चिम लम्बाई ९ सय ७५ किमी छ। राणाकालीन समयमा चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू यो बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने गर्थे। छोटो हुने भएकाले उनीहरुले यो बाटोबाट आवत जावत गर्थे। जसकारण राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बाटो निमार्ण आगाडि बढएका थिए। त्यसैले उक्त मार्गलाई पद्मरोड पनि भनिन्छ।

अहिले सरकारले बीच तराई हुँदै सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पु-याउन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन, गरिबी हटाउन लगायत समग्र तराई क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा हुने उद्देश्यले यो लोकमार्ग निर्माण सुरु गरेको हो।

बारम्बार एउटै समस्या तर समाधान हुँदैन

हामीकहाँ विकास निर्माण आयोजना समयमै सकिएको कुरा हामीलाई नै विश्वास लाग्दैन। किनभने अहिले सम्मको रेकर्डले त्यही बताउँछ। विशेष महत्व दिएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेपछि सरकारले नीतिगत रुपमै त्यस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ।

प्राय विकास निर्माणका सबै आयोजनाहरुमा एउटै प्रकृतिका समस्या देखिने गरेका छन्। मुआब्जा वितरण, निर्माण सामग्री अभाव, पुर्न रेखांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुख्य कारण हुन्।

यस्तै ठेकेदारको मनोमानी चल्नु, बजेटको अभाव हुनु, नीतिगत समस्याका कारण खरीद गर्नुपर्ने सामान किन्न महिनौं लाग्नु, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु, कतिपय अवस्थामा स्थानीय अवरोध वा अझ भनौ गुण्डागर्दी पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने कारण बन्ने गरेका छन्।

सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा त गर्दछ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निमार्णमा बाधा अवरोध उत्पन्न भए फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गर्नेगरि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।