काठमाडौ.। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकण गरेर बनेको नेकपा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाअनुसार खारेज भएर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भइसकेका छन्। यसरी अस्तित्व नै नरहेको नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतले आइतबार अर्को फैसला गरेको छ।

तत्कालिन नेकपामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नरहेको भन्दै अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले २०७५ जेठ ३१ मा दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजज शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार हुने फैसला गरेको हो। निवेदकले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नरहेको भन्दै सो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको अस्तित्व नै सकिएपछि आएको यो अर्को फैसलाले भने खासै असर गर्ने देखिँदैन। तर, फागुन २३ को फैसलाले भने देशमा तरंग नै उत्पन्न गराइदिएको छ।