काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विश्वव्यापी लकडाउन भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको उद्धारमा नेपाल चुकेको एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ । सो अवधिमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सुरक्षित घर फर्काउने जिम्मेवारीमा सरकार विफल भएको एमनेष्टीले जनाएको हो ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका लाखौं नेपाली कामदारलाई उद्धार गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । एमनेष्टीले सार्वजनिक गरेको सन् २०२०/०२१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फर्काउन सकिने भएपनि प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले गत वर्ष चैत १५ गतेबाट विदेशमा अलपत्र कामदारहरुको उद्धार सुरु गरेको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म तीन लाख ७९ हजार तीन जना स्वदेश फर्किएका छन् ।
त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्या आधा रहेको आंकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी विश्वव्यापी भएपछि मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनमा करिब नौ लाख नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन सक्ने आंकलन गरेका थिए ।

आयोगले ‘कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार’ नामक अध्ययन नै गरेको थियो । उक्त अध्ययनले आठ लाख ९० हजार कामदार तत्काल नेपाल फर्कन सक्ने देखाएको थियो । आयोगले वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको विवरणका आधारमा उक्त संख्यामा नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान गरेको हो ।

नयाँ र पुनःश्रम स्वीकृति गरी वैधानिकरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा गएकामध्ये आठ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने र अध्ययन गर्न, पारिवारिक भेटघाट एवं श्रम स्वीकृति नलिई गएका करिब सात लाख समेत गरी विदेशमा रहेका १६ लाख नेपाली नेपाल फर्कन सक्ने बोर्डको प्रारम्भिक आंकलन थियो । तर फर्किएका कामदारको संख्या डेढ लाखको हाराहारीमा सीमित रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आंकलन छ ।

एमनेष्टीले स्वदेश फर्केका कामदारहरु पुनस्र्थापना र जीवन सञ्चालनका लागि रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न र कोभिड–१९ क्वारेन्टिन सुविधास्थलहरुमा समेत प्रश्न उठाएको छ । उक्त संस्थाले कैलालीको कोभिड क्वारेन्टिनमा राखिएकी एक महिला बलात्कृत भएको उल्लेख गर्दै फर्किएका कामदारहरुको समेत उचित प्रबन्ध नभएको टिप्पणी गरेको छ ।