काठमाडौं। विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रका झण्डै आधा महिलाहरुको आफ्नै शरीरमाथि अधिकार छैन । र, नेपाल पनि तिनै देशमध्येको एक हो जहाँ आधा महिलासँग पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा नयाँ रिपोर्टअनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रका झन्डै आधा महिला तथा किशोरीहरू आफ्नो जोडीसित यौनसम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने, गर्भ निरोधको प्रयोग गर्ने वा स्वास्थ्य सेवा खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)ले बुधबार उक्त निष्कर्षलाई ‘खतरनाक’ भन्दै शारीरिक स्वायत्तताको अभावले महिलाको सुरक्षालाई खतरामा पारेको, सम्भवतः आर्थिक उत्पादकत्व समेत कम भएको र देशको स्वास्थ्य सेवा र न्यायिक प्रणालीमा अतिरिक्त लागत थपिएको बताएको छ । ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ शीर्षकको उक्त रिपोर्टले महिलाको आफ्नो शरीरको बारेमा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार र कुन हदसम्म देशको कानुनले त्यस अधिकारलाई समर्थन वा हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरेको छ ।

तथ्यांक उपलब्ध भएका ५७ विकासोन्मुख मुलुकमा ४५ प्रतिशत महिलालाई स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक छनोट गर्ने र यौन सम्पर्क गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुमा ७६ प्रतिशत महिलाहरूले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै निर्णय गर्न पाउने अध्ययनमा भेटिएको थियो । तर, सहाराको दक्षिणी अफ्रिका र मध्य तथा दक्षिण एसियामा यो तथ्यांक ५० प्रतिशत भन्दा कम छ। नेपाल पनि दक्षिण एसियाली देश हो जहाँका महिलाहरुमध्ये आधाभन्दा कमको मात्रै शरीरमाथि अधिकार भएको पाइएको छ ।

माली, नाइजर र सेनेगल लगायतका केही देशहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू आफ्नो शारीरिक स्वायत्तताबाट वञ्चित भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । युएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कामेले अल जजीरासँग भनिन् ‘वास्तवमा आधा महिला तथा किशोरीहरुले यौनसम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने, गर्भनिरोधक प्रयोग गर्ने कि नगर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने करोडौं महिला तथा किशोरीहरूको आफ्नै शरीर छैन। तिनीहरूको जीवन अरूबाट शासित छ ।’

रिपोर्टका अनुसार विश्वभरी २० वटा देश वा क्षेत्रहरूमा पीडित महिलाले आफूलाई बलात्कार गर्नेसँग विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था छ जहाँ बलात्कार गर्ने व्यक्तिले आफूले बलात्कार गरेकी महिला वा किशोरीसित विवाह गरेमा आपराधिक अभियोगबाट बच्न सक्छन् । ४३ वटा देशमा वैवाहिक बलात्कारको कुनै कानुनी सम्बोधन छैन । विश्वका ३० भन्दा बढी देशहरूमा महिलाहरुलाई घरबाहिर निस्किने कुरामा समेत प्रतिबन्ध भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।